‘राइजिंग राजस्थान’ निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन राजस्थान सरकार इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में करेगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 15.28 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।
राज्य सरकार ने 10 संकल्पों पर काम करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं बेहतर करने, नियोजित शहरी विकास और किसानों को सशक्त बनाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।
दोनों खदानों की नीलामी की प्रक्रिया इसी साल मार्च में शुरू हुई थी। कांकरिया गारा स्वर्ण ब्लॉक के लिए हीराकुंड नैचुरल रिसोर्सेज, पोद्दार डायमंड, ओवैस मेटल एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग, हिंदुस्तान जिंक और जेके सीमेंट पात्र बोलीदाताओं के रूप में उभरकर सामने आई हैं।
Petrol Diesel Price in Jaipur: राजस्थान सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य सरकार पर 1500 करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।
एक सरकारी बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने स्टार्टअप से बिना टेंडर खरीद सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
गहलोत ने राज्य के 2023-24 के बजट में इस परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।
इस निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्य गुजरात में लगने वाला वेदांता और फॉक्सकान का संयुक्त सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र राजस्थान के लिए भी काफी मददगार साबित होगा।
राजस्थान में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या नाम से तेल क्षेत्र हैं। कंपनी के अनुसार राजस्थान ब्लॉक में ये तीन बड़े खोज हैं जिसमें 2.2 अरब बैरल तेल के बराबर हाइड्रोकार्बन भंडार है।
अशोक गहलोत ने जानकारी देते हुए कहा कि आज मंत्रिमण्डल की बैठक में पेट्रोल/डीजल पर वैट की दर को कम करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
दुबई के शाही परिवार ने भी स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश की मंशा जताई है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के अनुरूप नीतियां बनाई गई हैं।
राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। कोयले ने उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार बढ़ा दिया है। राज्य में डिस्कॉम के फ्यूल सरचार्ज लगाने के बाद कीमतों में वृद्धि हुई है।
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दीर्घकालीन कृषि ऋण 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की जाएगी।
इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता रिवोल्ट मोटर्स ने कहा है कि पिछले सप्ताह राजस्थान सरकार द्वारा घोषित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति से इन मोटरसाइकिलों को और अधिक किफायती बनाने में मदद मिलेगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुदरा तथा थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के दायरे में लाने के केंद्र सरकार के फैसले के लिए उद्योग संगठनों को बधाई दी।
इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी किए जाएंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कोविड- 19 के प्रसार पर अंकुश के लिये लगाये गये लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व में 80 प्रतिशत गिरावट आई है।
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा के मुताबिक प्रदेश को वर्तमान में 310 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है। जबकि प्रदेश को करीब 300 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है।
संतरे की बागवानी के लिए चचिर्त राजस्थान के झालावाड़ जिले में पिछले वर्ष वर्षा कम होने से संतरे के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा और दूसरे फूल वाले उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत की गिरावट आई है।
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