केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार प्रत्येक रेल यात्री को 46 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है।
1 अक्टूबर से 5 नवंबर की अवधि के दौरान लगभग 6.85 करोड़ यात्रियों ने भारतीय रेल में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए निर्धारित ट्रेनों के माध्यम से यात्रा की। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की संयुक्त जनसंख्या से दोगुनी से भी अधिक है।
आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि यह माध्यम यात्रियों को आवागमन सेवाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज डिजिटल भुगतान की सुविधा देगा।
आापको बता दें कि स्विगी के किए गए करार के तहत पहले चरण के पूरा होने के बाद अन्य स्टेशनों पर भी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। भारतीय रेलवे की खानपान शाखा अपने ग्राहकों के लिए भोजन के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए साझेदारी का विकल्प चुन रहा है।
मंत्री ने कहा कि वे मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन परिचालन को सुचारु बनाने, भीड़भाड़ को कम करने और यात्रा और परिवहन को आसान बनाने में मदद करेंगे।
रेल नियम के अनुसार बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्री को रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत जुर्माना लगाता है। अगर यात्री ट्रेन में बगैर टिकट यात्रा करते पाए जाते हैं तो आपसे 2 तरीके से किराया वसूला जा सकता है।
देशभर के लाखों रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सफर के दौरान बेस्वाद और खराब खाने की शिकायत बीते दिनों की बात होने वाली है।
यात्रियों की बढ़ी वेटिंग लिस्ट और भारी भीड़ के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंर्पक अधिकारी संजय यादव ने बताया कि प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन तीन जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाएगा।
कुछ ऐसे रूट्स पर चलने वाली शताब्दी ट्रेनों के किराए में जल्द कमी लाई जा सकती है, जिन पर यात्रियों की संख्या काफी कम है। रेलवे का लक्ष्य इसके जरिए संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करना है।
रेलवे स्टेशन से घर और घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ढूंढने की परेशानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने समाप्त कर दी है। IRCTC ने इसके लिए कैब एग्रीगेटर Ola से साझेदारी की है।
रेलवे ने वित्त वर्ष 2018-19 में सभी 11,000 ट्रेनों में सीसीटीवी प्रणाली स्थापित करने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही इससे भारतीय रेल नेटवर्क के सभी 8,500 स्टेशनों पर सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा।
रेलवे AC कोचों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों में 3AC कोचों की संख्या बढ़ाएगा।
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