इस साल अंतरिम बजट 2024-25 में, भारतीय रेल को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त एलोकेशन मिला। सरकार रेलवे से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए भी अलग से कुछ फंड की घोषणा कर सकती है।
Budget 2023 में न्यू ऐज रोलिंग स्टॉक के अलावा 100 विस्टाडोम कोच बनाने का प्लान और प्रीमियर ट्रेनों के 1,000 कोचो का नवीनीकरण को भी प्रोग्राम में किया जा सकता है शामिल ।
आइए जानते हैं इतिहास की तारीखों में कैद हो चुके बजट से जुड़े उन परंपराओं के बारे में जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया और यूनियन बजट को एक नया रूप दिया था।
अब रेल बजट आने से ठीक पहले वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े संघठन एक बार फिर अपनी मांग को दोहराने लगे हैं।
रेलवे ने अपने प्रीमियम माल भाड़ा ग्राहकों से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम भुगतान करने को कहा
गुरुवार को लोकसभा में एक एतिहासिक दिन रहा। लोकसभा ने वर्ष 2019-20 के लिये रेल मंत्रालय से जुड़ी अनुदानों मांगों पर देर रात तक बैठकर चर्चा पूरी की।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपने बजट भाषण 2018 में भारतीय रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने की घोषणा की है।
मोदी सरकार 1 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है। आम बजट कब, कहां और कैसे देखें, इस बात की पूरी जानकारी हम यहां देने जा रहेे हैं।
रेलवे ने वित्त वर्ष 2018-19 में सभी 11,000 ट्रेनों में सीसीटीवी प्रणाली स्थापित करने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही इससे भारतीय रेल नेटवर्क के सभी 8,500 स्टेशनों पर सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा।
आधार से अपने खाते को लिंक करना हो सकता है आपके लिए परेशानी का सबब हो, लेकिन यदि आप IRCTC से अपना आधार नंबर लिंक करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आगामी आम बजट 2018-19 में भारतीय रेलवे और फंड की मांग नहीं करेगी।
#Budget2017: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों से लेकर नौकरीपेशा तक की कमाई में इजाफे के लिए कई घोषणाएं की गई हैं
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं।
बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर धारा 87ए को जोड़ कर देखें तो जिन लोगों की आय 3 लाख रुपए हैं उन्हें टैक्स नहीं देना होगा।
60 साल से कम उम्र वाले लोगों को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव किया गया है।
कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार ने 3 लाख रुपए से अधिक के कैश लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां विदेश घूमने जाने वालों देशवासियों की संख्या एक साल में दो करोड़ रही वहीं 10 लाख से अधिक आय सिर्फ 24 लाख लोगों ने दिखाया
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ऑनलाइन रेलवे ट्रेन टिकट बुक करने पर लगने वाले सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया है। इससे लोगो अब सस्ती टिकट बुक कर सकेंगे।
पहली बार वित्त मंत्री अरुण जेटली रेट बजट कल पेश करेंगे। रेल विकास प्राधिकरण और उच्च गति रेल प्राधिकरण का गठन इस साल रेल बजट का हिस्सा हो सकता है।
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