ट्रेन के लिए बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। ये ट्रेनें कल्याण, इगतपुरी, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर और लखनऊ स्टेशनों पर रुकेंगी।
श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रेलवे खास इंतजाम करने की तैयारी कर रहा है। इनमें अतिरिक्त आश्रय स्थल, शौचालय, शौचालय केंद्र, बुकिंग काउंटर, फूड स्टॉल, वाटर बूथ, विद्युत प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, निगरानी के लिए कंट्रोल रूम, मेडिकल बूथ और सुरक्षा चौकियां सेट अप होगा।
ट्रेनों के लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। बुकिंग के लिए रेलवे की वेबसाइट www.irctc.co.in या निकटतम कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र पर जा सकते हैं।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने रेलवे से सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान से बचने के लिए साइडिंग मालिकों से बकाया जीएसटी की जल्द से जल्द वसूली करने और जीएसटी अधिसूचना के प्रावधानों को लागू न करने के लिए उचित स्तर पर जिम्मेदारी तय करने को कहा है।
Cabinet decision : केंद्रीय कैबिनेट ने आज शुक्रवार को 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट्स पूर्वी राज्यों पर फोकस्ड हैं।
राज्य में इस साल मई, जून और जुलाई में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम बारिश हुई है। इस साल कम बारिश के कारण किसानों को फसलों पर अधिक लागत लगानी पड़ रही है।
मुंबई में उपनगरीय रेल प्रणाली प्रतिदिन 75 लाख से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए 3,200 सेवाएं संचालित करती है। उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल सेवाओं को अलग करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती है।
ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद ट्रैफिक पर इसका असर देखा गया। रेलवे को इस वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही में फेरबदल करना पड़ा है।
पहला रेल बजट 1947 में देश के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। हालांकि, तब मथाई ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दो बजट भी पेश किए। रेल बजट को पहली बार 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिशों के बाद आम बजट से अलग किया गया था।
पहले महिला सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर 50 फीसदी और पुरुष व ट्रांसजेंडर सीनियर सिटीजन को 40 फीसदी छूट मिलती थी।
बजट में मेट्रो नेटवर्क, नमो भारत कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनों, हाई स्पीड कॉरिडोर और आर्थिक गलियारों के विस्तार के लिए पूंजीगत धन उपलब्ध कराने की उम्मीद है। बजट के लिए रेल कम्पोनेंट के लिए एक पीएलआई योजना पर भी काम चल रहा है।
इस साल अंतरिम बजट 2024-25 में, भारतीय रेल को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त एलोकेशन मिला। सरकार रेलवे से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए भी अलग से कुछ फंड की घोषणा कर सकती है।
आज सुबह भारी बारिश और विभिन्न स्थानों पर जलभराव के चलते फंसी सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं। सभी यात्रियों को पानी, भोजन और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है।
आम जनता की सुविधा के लिए, रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेल ने ट्रेनों के फेरे को आगे बढ़ा दिया है। इससे पैसेंजर्स को फायदा मिलेगा।
भारतीय रेल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे विभिन्न राज्यों से महाप्रभु के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ओडिशा के सभी हिस्सों में ट्रेन चलाने की तैयारी की है।
एक्सपर्ट का मानना है कि बुनियादी ढांचे में निवेश स्थिरता पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना और पर्यावरणीय परिणामों में सुधार करना है। चुनावों के बाद से भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख बना हुआ है, जो हर हफ्ते धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
संकराइल-संतरागाछी लिंक लाइन को अंदुल स्टेशन से जोड़ने के संबंध में खड़गपुर डिवीजन के अंदुल स्टेशन पर प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते फैसला लिया गया।
वैष्णव ने निर्देश दिया कि कवच की स्थापना को एक बार चालू होने के बाद व्यवस्थित और तेजी से लागू किया जाए। रेल मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि कवच का विकास रेलवे सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।
ऐसे हादसों के समय में इस पॉलिसी के तहत मिलने वाला कवर इंश्योरंस कंपनी की तरफ से उन घायल या इसके शिकार हुए पैसेंजर्स को उनकी स्थिति के मुताबिक दी जाती है।
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