ब्रांड इंटरसिटी स्मार्टबस ने अपने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ+ पहल की शुरुआत की है। इसके अलावा कंपनी ने स्मार्टबस लॉउंजेस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें सामाजिक दूरी बनाए रखने और सैनिटाइज्ड इंटीरियर्स पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है।
वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर पर 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पहला परीक्षण किय़ा गया है। है। रेलवे फिलहाल देश के कई हिस्सों में ऐसी मालगाड़ियों का परीक्षण कर रही है। पिछले साल जून में ही भारतीय रेलवे ने डबल स्टैक कंटनेर ट्रेन को चलाने की शुरुआत की थी।
भारतीय रेलवे ने किराए में बढोत्तरी पर बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल मीडिया में रेलवे किराए में बढोत्तरी को लेकर खबरे चल रही थी जिसपर रेलवे ने अपना बयान जारी कर इस खबर को गलत बताया है।
29 दिसंबर को शुरू हुए इस खंड से 3 जनवरी तक 53 मालगाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। मंत्रालय के मुताबिक न्यू खुर्जा से न्यू भाउपुर के बीच डाउन डायरेक्शन में इस अवधि के दौरान 32 मालगाड़ियों का संचालन किया गया है।
देशभर में 325.35 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई है, जो कि पिछले साल से 3.63 फीसदी अधिक है। उत्तर प्रदेश में 92.52 लाख हेक्टेयर, मध्यप्रदेश में 85.37 लाख हेक्टेयर, पंजाब में 35 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 28.86 लाख हेक्टेयर और हरियाणा में 25.15 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार को सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्ति को अपनी मंजूरी दी है।
यदि जमीन अधिग्रहण में और देर होती है तब ऐसी स्थिति में रेल मंत्रालय ने गुजरात के वापी तक ही बुलेट ट्रेन को पहले चरण में चलाने की योजना बनाई है।
12 Train Cancelled: उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल की तरफ से जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनकी बारे में जानकारी दी गई है। इनमें से कुछ ट्रेने हर रोज चलती हैं, जबकि कुछ हफ्ते में दो बार चलती हैं।
आरईएमसीएल ने इस साल अप्रैल में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत रेलवे की खाली जमीनों पर कुल एक हजार मेगावाट क्षमता वाली सौर बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए निविदा जारी की थी। शुरुआत में बोली लगाने के लिए अंतिम तारीख 30 जून थी, जिसे अब दूसरी बार बढ़ाया गया है
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि रेलवे 11 नवंबर से पश्चिम बंगाल में 696 उपनगरीय सेवाएं शुरू करेगा। कोरोना वायरस के कारण ऐसी सभी सेवाएं मार्च में स्थगित कर दी गयी थीं।
IRCTC के ऑनलाइन बुकिंग के बाकी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों को दो घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर आना होगा।
त्योहारों पर अपने घर जाने वाले लोगों के लिए रेलवे ने अब 46 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।
भारतीय रेलवे के यात्रियों के लिए यह अपनी तरह की पहली सेवा होगी। ऐप आधारित इस सेवा से न केवल यात्री लाभान्वित होंगे बल्कि रेलवे को भी सालाना 50 लाख रुपये के गैर किराया राजस्व की प्राप्ति होने का भी अनुमान है।
रेलवे के कर्मचारियों कों साल 2019-20 के लिए 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 17951 रुपये रखी गई है। पिछले साल भी बोनस इन्ही शर्तों के साथ दिया गया था। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक सभी नॉन गजटेड कर्मचारी को बोनस का फायदा मिलेगा। इस फैसले से 11.58 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा
हाल ही में रेलवे ने जानकारी दी थी कि 130 किलो मीटर प्रति घंटा से ऊपर चलने वाली ट्रेन में एसी कोर्च अनिवार्य होंगे। यानि जिन ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रतिघंटा से ज्यादा की जानी है उससे सभी स्लीपर कोच हटा दिए जाएंगे। हालांकि रेलवे ने उसी वक्त साफ कर दिया था जिस ट्रेन में स्लीपर कोच लगाया जाएगा उसकी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।
पंजाब व हरियाणा में तय समय से पहले धान की सरकारी खरीद शुरू करने के बाद अब केंद्र ने मंगलवार को किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है।
इस साल के पहली अप्रैल तक 63 फीसदी ब्रॉडगेज लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है, जिसकी कुल लंबाई 63631 रूट किलोमीटर है। वहीं अभी भी 23,765 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण होना बाकी है।
इस महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में 44 ट्रेन का निर्माण किया जाएगा जिसमें हर ट्रेन में 16 कोच होंगे। प्रोजेक्ट में स्थानीय सामग्री का अनुपात न्यूनतम 75 फीसदी होगा। 29 सितंबर को निविदा पूर्व बैठक (प्री बिड मीटिंग) होगी, टेंडर 17 नवंबर, 2020 को खुलेगा।
सरकार के द्वारा संसद को दिए लिखित जवाब के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान बिहार में देखने को मिला है। इसके अलावा कर्नाटक और असम में भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।
यादव ने कहा कि यूजर चार्ज बहुत कम होगा और यह कुल 7000 रेलवे स्टेशन में से केवल10 से 15 प्रतिशत स्टेशन पर ही लागू होगा।
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