प्रोजेक्ट सिंडिकेट की वेबसाइट पर डाली टिप्पणी में रघुराम राजन ने कहा, कि अंतत: हमें ब्रेटन वुड्स की तर्ज पर एक नए अंतरराष्ट्रीय करार की जरूरत होगी।
राजन ने कहा कि निर्यात सिर्फ उत्पादकता में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे में सुधार और नियमों को आसान बनाकर ही बढ़ाया जा सकता है जो सरकार के दायरे में है।
आपको सुनकार बड़ा अजीब लगेगा कि आजकल आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को 'डोसा' की चिंता सता रही है, लेकिन यह सच है। उन्होंने कहा पुराने तवा की वजह हो रहा है महंगा।
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बैंकों की बैलेंस शीट साफसुथरा करना जरूरी है ऐसा होने पर ही आगे अधिक कर्ज सहायता देने में समर्थ होंगे।
रघुराम राजन ने कहा मल्टीनेशनल कंपनियां हमेशा अधिक टैक्स वसूलने का अरोप लगाती हैं, उन्होंने कंपनियों से ज्यादा टैक्स का झूठा रोना बंद करने के लिए कहा।
रिजर्व बैंक ने मंगलवार को अपनी मोनेटरी पॉलिसी रिव्यू में उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट को 6.75 फीसदी और सीआरआर को 4 फीसदी पर बरकरार रखा है।
सरकारी बैंकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा का पक्ष लेते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि सरकार को सार्वजनिक बैंकों के निदेशक मंडल को पेशेवर बनाना चाहिए।
फोरम ने राजन और इंग्लैंड के गवर्नर तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड के चेयरमैन मार्क कार्ने के नेतृत्व में नई टास्क फोर्स का गठन किया है।
रघुराम राजन ने कहा है कि भारत में आर्थिक सुधार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अनेक पुराने और बेकार के कानून बने रहने से सुधार का स्तर ठीक नहीं है।
रघुराम राजन ने कहा सेंट्रल बैंक अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते। सरकारों को विश्व अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन वृद्धि के लिए आधारभूत मसौदा तैयार करना चाहिए।
भारतीय इकोनॉमी के समक्ष वादों और योजनाओं का क्रियान्वयन प्रमुख चुनौती है। यदि यह वादों को पूरा करता है तो यह कारोबार करने के लिहाज से बेहतर स्थल होगा।
व्हाट्सएप पर हाथ से लिखे करंसी नोटों के संबंध में ट्रेंड कर रहे मैसेज पर आरबीआई गवर्नर राजन ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वॉइस मैसेज भेजा है।
राजन ने कहा कि देश के बड़े उद्योगपतियों के पास बैंक की कर्ज वसूली में बाधा पहुंचाने की ताकत है। जिसके चलते बैंक कंपनी से अपना पैसा वसूल नहीं कर पाते।
आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने संसद में लंबे समय से अटके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक के पारित होने की उम्मीद जताई है। इससे सरकार की कमाई बढ़ेगी।
RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटने से भारत में विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न हो रही है।
RBI गवर्नर की भूमिका नीतिगत दरें तय करने में अब कम होगी। नई व्यवस्था में सरकार और आरबीआई बराबर की हिस्सेदारी के साथ नीतिगत दरों को तय करेंगे।
सरकारी आंकड़ें बताते हैं कि देश में थोक और रिटेल महंगाई घटी है, जबकि दाल, प्याज, चीनी और पेट्रोल जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
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