उपभोक्ता चाहें तो अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। साथ ही 10 किलोवाट तक की सोलर सिस्टम के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी (तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन) की जरूरत नहीं होगी।
बिजली कटौती लोगों का अपमान है।’’ उन्होंने वितरण कंपनियों को क्षमता बढ़ाने, बिजली खरीद समझौते (पपीपीए) पर हस्ताक्षर करने, पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने और अधिक कुशल बनने के लिए कहा। सिंह ने कहा, ‘‘हमने कहा है कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से मेक-इन-इंडिया को सपोर्ट मिलेगा। सरकार किसी भी पुराने डिवाइस या टेक्नोलॉजी का समर्थन करने की परमिशन नहीं देगी।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने वोट हासिल करने के लिए मुफ्त बिजली देने की परंपरा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सेक्टर को कमजोर करता है और इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है।
बिजली संयंत्र अपनी पूरी क्षमता पर परिचालन कर रहे हैं जिससे इस मांग को पूरा किया जा सके। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कोयला आयात के ऑर्डर दिए हैं।
बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ग्राहकों को सस्ती बिजली की उपलब्धता के साथ पसंदीदा बिजली वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलनी चाहिए।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने राज्यों से इस बात पर बल दिया है कि अगले तीन साल में उपभोक्ताओं के यहां परंपरागत मीटरों की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएं।
बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे और घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जाएगी।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की अगुवाई में पिछले चार साल में क्षेत्र में हुआ विकास आंखे खोलने वाली है और इस दौरान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में रिकार्ड एक लाख मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। बिजली मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की 48 साल की तुलना में मौजूदा सरकार की 48 महीने में जो उपलब्धियां हासिल की है, वह आंखे खोलने वाली है।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर प्रोत्साहन देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय जल्द देश में ई-वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहन के लिए नियमन लेकर आएगा।
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा 'अकारण' लोड शेडिंग का हवाला देकर बिजली कटौती करने पर मार्च 2019 के बाद से जुर्माना लगेगा।
बिजली मंत्री आरके सिंह ने आज बताया कि अधिकांश राज्य सभी को 24X7 घंटे बिजली देने, 90 प्रतिशत प्री-पेड मीटर और पूरे देश में बिजली उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये सब्सिडी देने पर राजी हो गए हैं।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि देश 2022 तक 1,75,000 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य के मुकाबले 2,00,000 मेगावाट का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
कोयले से चलने वाले बिजली घरों में 10 प्रतिशत पराली के गठ्ठे का इस्तेमाल किया जाएगा। NTPC आने वाले दिनों में इसकी खरीद के लिए निविदा जारी करेगी।
बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सभी घरों में सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए 25 सितंबर को एक बड़ी योजना की घोषणा करेंगे।
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