पंजाब सरकार घटते भूजल को रोकने के लिए धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार की इस पहल को किसानों से अच्छा रिस्पांस मिला है। खरीफ सीजन 2024 के दौरान डीएसआर के तहत कुल 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब कहा था कि यह पहली बार है कि सरकार द्वारा एक निजी विद्युत संयंत्र खरीदा जा रहा है। यह पावर प्लांट प्रति मेगावाट 2 करोड़ रुपये की लागत है, जिससे यह देश में सबसे सस्ती खरीद है।
पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार लीची का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मान सरकार की कोशिश है कि किसानों की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। राज्य सरकार पठानकोट जिले की बेस्ट क्वालिटी वाली लीची को विदेशों में निर्यात करने का काम कर रही है।
आधिकारिक तौर पर, राज्य में 14,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। सरकार ने राज्य भर में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या को रोकने के भी निर्देश जारी किए हैं।
बिल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति या प्रमोटर या इस अधिनियम के तहत पंजीकृत उसका एजेंट कानून के प्रासंगिक प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे कम से कम पांच साल की कैद की सजा दी जा सकती है।
आबकारी मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान आबकारी विभाग से 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। चीमा ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन ई-टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।
इन्वेस्ट पंजाब पहल के तहत पंजाब में पिछले ढाई साल में करीब 86,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है। इस निवेश से राज्य में करीब 4 लाख नौकरियां पैदा होंगी। देशभर से कई जानी-मानी कंपनियां पंजाब में निवेश कर रही हैं। वे राज्य में अपनी फैक्ट्रियां और ऑफिस खोल रही हैं।
पंजाब नेशनल बैंक ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ये फ्रॉड 270.57 करोड़ रुपये का है। इसमें कहा गया है कि भुवनेश्वर स्थित स्टेशन स्क्वायर ब्रांच ने कंपनी को लोन दिया था। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, बैंक पहले ही 270.57 करोड़ रुपये का प्रावधान कर चुका है।
Invest Punjab : पंजाब सरकार ने राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट पंजाब पहल शुरू की है। इस पहल से राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति काफी अच्छी हो गई है।
पंजाब सरकार राज्य के लोगों को 600 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। इससे पंजाब के करीब 90 फीसदी लोगों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है।
Zero Bill Scheme : पंजाब की भगवंत मान सरकार जीरो बिल स्कीम के तहत राज्य के करीब 90 फीसदी परिवारों को फ्री बिजली मुहैया करा रही है। पंजाब में 73 लाख से ज्यादा घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं।
अन्य बैंकों की तरह पीएनबी भी अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देता है और इसके लिए ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलता है। इतना ही नहीं, पीएनबी कई मामलों में अपने ग्राहकों से जुर्माना भी वसूलता है।
टाटा स्टील का लुधियाना के सेकेंडरी स्टील सेक्टर में 2600 करोड़ रुपये का निवेश आया है। सनातन पॉलीकॉट का फतेहगढ़ साहिब में मैन मेड फाइबर सेक्टर में 1600 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आया है। नाभा पावर (L&T) ने पटियाला के पावर सेक्टर में 641 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
ग्रीन स्टांप पेपर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार 2023 में लेकर आई थी। राज्य सरकार के अनुसार, उद्योगपतियों को ग्रीन स्टांप पेपर के साथ अप्लाई करने पर नए इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट्स के लिए 2 सप्ताह के अंदर क्लीयरेंस मिल जाता है।
अगर आप पीएनबी के ग्राहक हैं और आपने 30 नवंबर, 2024 तक अपने बैंक खाते का केवाईसी अपडेट नहीं कराया था तो आपके लिए इस बार केवाईसी अपडेट कराना बहुत जरूरी है। अगर आप 23 जनवरी से पहले केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं तो आपके बैंक खाते में कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे आप कोई जरूरी और अहम काम नहीं कर पाएंगे।
पंजाब विधानसभा में पिछले महीने 3 सितंबर को एक विधेयक पारित किया था, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जमीन के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चली आ रही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रथा को खत्म करना है।
सरकारी बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि दूसरी तिमाही में कुल जमा राशि 11.41 प्रतिशत बढ़कर 14.59 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही के अंत में ये 13.09 लाख करोड़ रुपये थी।
पंजाब नेशनल बैंक का कुल कारोबार 22.51 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़कर 25.23 लाख करोड़ रुपये हो गया। बैंक ने कुछ दिनों पहले योग्य संस्थागत खिलाड़ियों को इक्विटी शेयर जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
राम किशोर अरोड़ा के वकील ने कहा कि बैंक की बकाया राशि के 100 प्रतिशत भुगतान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका उल्लेख बैंक को दिए गए आवेदन में किया गया है।
राज्य की कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले से पंजाब सरकार के खजाने में हर साल 1500 से 1800 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि डोमेस्टिक कैटेगरी वाले कनेक्शन पर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली की योजना जारी रहेगी।
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