पंजाब विधानसभा में पिछले महीने 3 सितंबर को एक विधेयक पारित किया था, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जमीन के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चली आ रही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रथा को खत्म करना है।
राज्य सरकार ने इससे पहले कर्जमाफी योजना के तहत 5.85 लाख छोटे और सीमांत किसानों के लिए 4,700 करोड़ रुपये को माफ कर दिया था।
मुख्यमंत्री ने इस फैसले को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्त और सहकारी विभाग को जल्द प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद बादल ने यह जानकारी दी।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने बृहस्पतिवार को पंजाब जेल विकास बोर्ड (पीपीडीबी) की जमीनों पर इंडियन आयल कार्पोरेशन के 12 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
सर्किल रेट में कटौती से पंजाब के मोहाली, जीरकपुर, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और भटिंडा जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें घट सकती हैं।
पंजाब सरकार ने कम कीमत संकट से आलू किसानों को बचाने और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद करने के लिए न नफा न नुकसान आधार पर बाजार में हस्तक्षेप किया है।
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