सार्वजनिक क्षेत्र के चार वित्तीय संस्थानों के प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 22 और 23 जून को होनी है। इनमें SIDBI, IIFCL तथा एक्जिम बैंक शामिल हैं
वित्त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज (NPA) तथा उसकी तेजी से वसूली के लिए बैंकों की तरफ से उठाए गये कदमों पर चर्चा करेंगे।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत ने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग का बढ़ता चलन आने वाले वर्षों में बैंक शाखाओं को समाप्त कर देगा।
बैंकों ने UPI पर P2P भुगतान के लिए शुल्क वसूलना शुरू किया है। SBI ने यह शुल्क एक जून से वसूलना शुरू किया वहीं HDFC बैंक से 10 जुलाई से शुरू करने जा रहा है।
नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष में उसका कारोबार 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज तथा एनपीए की वसूली के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में चर्चा के लिए 12 जून को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे।
NPA यानी वसूल नहीं हो रहे कर्जों के खिलाफ सरकार के जोरदार अभियान से सरकारी बैंकों के बही-खाते स्वच्छ करने में मदद मिलेगी।
SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा जो कर्ज NPA हो चुके है उसकी वजह यह रही है कि कर्ज लेने वाले उद्योग अथवा इकाइयां इतनी कमाई नहीं कर पा रहीं हैं।
नगदी संपन्न कोयला, बिजली व तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियां चार उर्वरक कारखानों के पुनरोद्धार के लिए 2020-21 तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।
वित्त मंत्रालय कुछ बैंकों के साथ अगले 3 साल की योजनाओं पर बातचीत शुरू करने जा रहा है ताकि उन्हें लाभ में लाने और पूंजी आदि की जरूरतों की जानकारी मिल सके।
इंडियन रेलवे को श्रीलंका की सरकार से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके तहत रेलवे श्रीलंका को 680 करोड़ रुपए मूल्य का आधुनिक इंजन और ट्रेन सेट की आपूर्ति करेगा।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जबकि संपूर्ण मूल्य के लिहाज भारत दुनिया की पांच शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से अगली वेतन समीक्षा समय पर क्रियान्वित करने के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने को कहा है।
2015-16 में सेल (SAIL), बीएसएनएल (BSNL) तथा एयर इंडिया (Air India) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और उन्हें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा।
देश में 9,130 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, इन पर बैंकों का 91,155 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। माल्या को 8,040 करोड़ रुपए का लोन UPA सरकार ने दिया।
सरकार मुनाफे वाली बड़ी व मझौली सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) द्वारा आईपीओ लाने व शेयर बाजारों में लिस्टेड होने के लिए कड़ी समय-सीमा तय करना चाहती है।
RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों के फंसे कर्ज के ऊंचा होने की समस्या पुराने कारणों से है। इनमें से ज्यादा तर पैसा ऐसी परियोजनाओं में फंसा है
पीएसयू के एक उपक्रम छोड़कर दूसरे उपक्रम अथवा राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों में जाने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभ यथावत बने रहेंगे।
2017-18 के 72,500 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्टेड कराने की योजना बनाई है।
कम से कम 50 रेलवे स्टेशनों का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए किया जाना चाहिए। सीआईआई के जेटली को सौंपे गए ग्यापन में यह सुझाव दिए गए हैं।
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