सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU) के कार्यकारियों के वेतनमान में संशोधन पर सिफारिश देने के लिए एक समिति का गठन किया है।
सार्वजनिक उपक्रमों में ऐसी क्षमता बढाने की आवश्यकता है ताकि इनमें काम करने वाली महिला अधिकारियों को निदेशक मंडल स्तर के पदों तक पदोन्नति दी जा सके।
सरकार चाहती है कि नकदी संपन्न कोल इंडिया, ऑयल इंडिया और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शेयरों की पुनर्खरीद करें और बही खाते को सुधारें।
32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) सहित 12 सार्वजजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं।
2015 में सरकार को विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई हैं। अभी तक सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है।
ग्लोबल मार्केट में तेजी और ऑटो, पीएसयू व मेटल्स शेयरों में खरीददारी से सेंसेक्स 230.48 अंक चढ़कर 27,010.14 अंक पर बंद हुआ।
लेटेस्ट न्यूज़
