जानबूझकर बैंकों का कर्ज न लौटाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सरकार ने सार्वजनिक बैंकों से ऐसे कर्जदारों के नाम और उनकी तस्वीर सार्वजनिक करने को कहा है।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि परिचालन एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते जोखिम के मद्देनजर खामियों की पहचान कर आवश्यक तैयारी के संबंध में प्राथमिक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 15 दिन का समय दिया गया है।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार का कहना है कि मौजूदा सुधारों के बाद ईमानदार कर्जदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कर्ज लेना आसान होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद योजना तैयार की है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार बैंक से जुड़े लोगों के 65 करोड़ बैंक खातों पर न्यूनतम बैलेंस शेष जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
प्राइवेट क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) गुरुवार को पांच लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से देशभर में स्थित सभी शाखाओं में अपने ग्राहकों के लिए स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
संकटग्रस्त बैंको को बचाने के लिए सरकार ने कई कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,577 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपनी घरेलू और विदेशी शाखाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है। मंत्रालय ने सुधार प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में बैंकों की वित्तीय हालत को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक बढ़कर 7.34 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इसका अधिकांश हिस्सा कॉरपोरेट डिफॉल्टरों के कारण बढ़ा है।
जिन ग्राहकों के पास अब भी पुराने ATM कार्ड हैं उन्हें बैंक जाकर नई तकनीक यानि EVM चिप पर आधारित कार्ड के लिए आवेदन करना होगा
सरकार द्वारा सार्वजनिक बैंकों में अतिरिक्त पूंजी डालने के फैसले से उत्साहित FPI ने अक्टूबर में शेयर बाजारों में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया।
वित्तीय सेवा प्रदाता मोर्गन स्टेनली का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अतिरिक्त पूंजी डालने की सरकार की योजना से भारतीय रुपया और मजबूती होगा।
सेबी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गठित समिति द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) पद अलग करने के फायदों पर जोर दिया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का फैसला किया है।
बढ़ती एनपीए पर चिंता जताते हुए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के प्रमुख विनोद राय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखा है।
देश सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन (निजीकरण) के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन बैंकों को मजबूत बनाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
भारतीय बैंकों को 2019 तक वैश्विक पूंजी पर्याप्तता नियमों का अनुपालन करने के लिए 90 अरब डॉलर पूंजी की जरूरत होगी। फिच रेटिंग्स ने यह कहा है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए वित्तीय मदद की घोषणा की है। 13 बैंकों के लिए 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित की गई है।
सूत्रों ने बताया कि कैपिटल इनफ्यूजन के प्रस्ताव को जल्द ही वित्त मंत्री अरुण जेटली से मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है।
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