नागर विमानन मंत्रालय ने देश में जलाशयों में एयरोड्रम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके पहले चरण के लिए ओडिशा के चिल्का झील और गुजरात के सरदार सरोवर बांध तथा साबरमती रिवर फ्रंट की पहचान की गयी है।
ट्रंप प्रशासन के एच-1बी वीजा धारकों के पति अथवा पत्नी के काम के अधिकार को समाप्त करने के बारे में फैसला टाले जाने से भारतीय कर्मचारियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है।
रक्षा क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने एफ-16 लड़ाकू विमान का उत्पादन भारत में उसकी वायुसेना की जरूरतों के अनुरूप करने का प्रस्ताव रखा है।
असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को प्रॉविडेंट फंड की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है
क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए शुरू की गई सरकार की उड़ान योजना में दूसरे दौर की नीलामी के लिए सरकार को 141 प्रारंभिक प्रस्ताव मिले हैं।
अल्फोंस कन्ननथनम ने आज कहा कि आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल द्वारा देश में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।
रिलायंस जियो देशभर के 3 करोड़ स्टूडेंट्स को फ्री में Wi-Fi उपलब्ध कराना चाहती है। इस संदर्भ में कंपनी ने HRD मिनिस्ट्री के पास एक प्रस्ताव भी रखा है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।
वाणिज्य मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके तहत सेज की इकाइयों को अपने उत्पाद कर-मुक्त क्षेत्र के बाहर रियायती शुल्क दरों पर बेचने की इजाजत मिलेगी।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की 12,000 फ्लैटों वाली नई आवास योजना जल्द ही आने वाली है। उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी MTNL ने अपनी अधिशेष जमीन और भवन बेचने के प्रस्ताव के साथ सरकार से संपर्क किया है।
ग्रैच्युटी के नियम बदल सकते हैं। संभव है कि अब नए नियमों के तहत PF (भविष्य निधि) की तर्ज पर ग्रैच्युटी के पैसे भी आपकी सैलरी की राशि से काटी जाए।
ज्यादातर लोग बैंकों के ATM में कैश नहीं मिलने से परेशान हो रहे है, लेकिन इस बार कैश की किल्लत बैंक की वजह से नहीं बल्कि आम लोगों की वजह से ही हो रहा है।
जहां ज्यादातर बैंकों के ATM में अब भी पैसे नहीं हैं वहीं सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 1 महीने में ATM से फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा घटा कर 1 कर दी जाए
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