SBI के मुताबिक देश के लगभग सभी बड़े शहरों में यह ई-ऑक्शन होने जा रही है, उत्तर भारत में दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में यह नीलामी है।
सर्किल रेट में कटौती से पंजाब के मोहाली, जीरकपुर, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और भटिंडा जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें घट सकती हैं।
रीमैक्स का मानना है कि प्रॉपर्टी मार्केट के रेगुलेशन के लिए RERA और नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST से इस क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा।
जिन घरों का कारपेट एरिया 500-700 वर्ग फुट के बीच में है उनको भी प्रॉपर्टी टैक्स में 60 फीसदी की छूट दिए जाने का प्रस्ताव है
पूंजी बाजार नियामक सेबी संकटग्रस्त सहारा समूह से धन वसूली के प्रयासों के तहत उसकी उत्तराखंड में स्थित संपत्ति की 28 जुलाई को नीलामी करेगा।
लिस्टेड कंपनियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और डॉक्टर, वकील व आर्किटेक्ट सहित सभी पेशेवरों को 31 मई तक अपने बड़े लेनदेन की जानकारी देनी होगी।
भारतीय रियल एस्टेट में इस साल 7 अरब डॉलर तक का निवेश हो सकता है। सीबीआरई के मुताबिक ऐसा इस सेक्टर में तेजी से हो रहे सुधार की वजह से होगा।
जरूरी कागजों को सहेजना हर किसी के लिए बेहद जरूरी होता है। वहीं जब बात प्रॉपर्टी के कागजात की हो तो इन्हें सुरक्षित रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है।
इनकम टैक्स विभाग ने काले धन का पता लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट-2 की शुरुआत की है।
दुबई में भारतीय सबसे बड़े विदेशी प्रॉपर्टी निवेशक के तौर पर उभरे हैं। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले साल भारतीयों ने यहां 3.2 अरब डॉलर का निवेश किया
रियल एस्टेट में लंबे समय के लिए निवेश करने से पहले आपको यह बात पहले ही तय कर लेनी चाहिए कि इसमें से निकलना कब है।
एसबीआई ने एक अलग कंपनी एसबीआई इन्फ्रा मैनजमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एसबीआईआईएमएस बनाई है। रीयल एस्टेट का मैनेजमेंट संभालेगी।
रियल एस्टेट डेवलेपर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई का कहना है कि स्टील और अन्य सामान्य धातुओं की कीमतों में वृद्धि होने से घरों की कीमत बढ़ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया कि अपने मुखिया सुब्रत रॉय की जमानत के लिए उसे 5092.6 करोड रूपए सात अप्रैल तक जमा कराने होंगे।
नोटबंदी के बाद पैदा हुए नकदी संकट से प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बेहिसाबी धन का निवेश अब अधिक कठिन हो गया है।
इस समय कर राजस्व की समस्या यूएलबी के अपर्याप्त कर लगाने के अधिकारों के कारण नहीं है। इनमें एक संभावनाओं वाला स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स है।
फिच ने कहा नोटबंदी के कारण 2017 में प्रॉपर्टी की बिक्री में 20-30 फीसदी गिरावट आएगी। इसका कारण नकदी की कमी के साथ उपभोक्ताओं द्वारा सर्तकता बरतना भी है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जनवरी में नए फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस स्कीम के तहत लगभग 16 हजार से फ्लैट्स बनाए जाएंगे।
घर खरीदारों को रियल एस्टेट की ताजा जानकारी देने के लिए बुकिंगकर नाम की मोबाइल एप लॉन्च की गई है। यह एप खरीदारों की सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
एमराल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 10 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। एमराल्ड कोर्ट में बने 2 टावरों की वैधता पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी।
लेटेस्ट न्यूज़
