नवंबर 2020 में 9,301 मकानों का पंजीकरण हुआ है। यह मुंबई में पिछले नौ साल में नवंबर के महीने में सबसे अधिक आवासों का पंजीकरण है।’’ नवंबर में आवासों का पंजीकरण मासिक आधार पर 17 प्रतिशत और सालाना आधार पर 67 प्रतिशत बढ़ा है।
लोकलसर्कल्स प्लेटफॉर्म पर नागरिकों ने विभिन्न क्षेत्रों की ओर इशारा किया, जहां अवैध आर्थिक गतिविधियां व्याप्त हैं। सर्वे में 15,492 मतदाताओं ने अपने विचार रखे हैं।
नाइट फ्रैंक इंडिया की मुंबई के आवासीय क्षेत्र पर अक्टूबर, 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर, 2020 में माह-दर-माह आधार पर घरों का पंजीकरण 42 प्रतिशत बढ़ा है। सालाना आधार पर इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नाइट फ्रैंक ने कहा कि अक्टूबर में घरों की बिक्री 7,929 इकाई रही।
कर्ज दरों में छूट के साथ साथ कंपनी गिफ्ट वाउचर भी ऑफर कर रही है। ग्राहकों को बुकिंग के बाद संपत्ति के आधार पर 25,000 रुपये से लेकर आठ लाख रुपये तक का उपहार वाउचर मिलेगा। वाउचर 10 प्रतिशत भुगतान करने और प्रॉपर्टी के पंजीकरण के बाद जारी किया जाएगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर की तिमाही के दौरान घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 57 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है। इस दौरान घरों की बिक्री का आंकड़ा घटकर 35,132 इकाई रह गया।
ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से को स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे।
एनारॉक के मुताबिक बिल्डरों के पास इस समय विभिन्न शहरों में 66,000 करोड़ रुपये रेडी टू मूव मकान मौजूद
रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग सुधरने में कम से कम छह माह का वक्त लगने का अनुमान
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने एक नया प्लेटफार्म eBक्रय (ई-विक्रय) लॉन्च किया है।
बेनामी सम्मपतियों और मालिकाना हक का विवाद खत्म करने और आपकी सभी शहरी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है।
एलारा टेक्नोलॉजीज के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में और 0.25 प्रतिशत की कटौती ने रीयल एस्टेट सेक्टर को ऐसे समय में खुशी प्रदान की है, जब हम उम्मीद कर रहे हैं कि त्यौहारी सीजन में मकानों की बिक्री में इजाफा होगा।
supreme court says IBC amendments provide remedies to hassled home buyers । सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा दिया, IBC में संशोधन को बताया 'संवैधानिक'
देश में आज यानी 1 अगस्त 2019 से वित्तीय नियमों को लेकर कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।
अगस्त का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। जहां वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा वहीं पैसे के लेन-देन से जुड़ी इस सर्विस में आपको अब कोई चार्ज नहीं देना होगा।
देश के नौ प्रमुख शहरों में अप्रैल-जून (पहली तिमाही) में घरों की बिक्री छह प्रतिशत बढ़ी है, जबकि घरों की आपूर्ति में 11 प्रतिशत की कमी आई है।
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में व्यावसायिक भूखंडों की सर्किल दर में 21.5 प्रतिशत कटौती करने और जिले में आवासीय परियोजनाओं पर छः प्रतिशत अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।
DDA housing scheme 2019: अब आपका दिल्ली में अपना मकान, दुकान और ऑफिस का सपना होगा पूरा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मॉनसून बोनांजा ऑफर निकाला है।
एनारॉक ने 2019 की पहली छमाही में उपभोक्ता रुख सर्वेक्षण में कहा कि रीयल एस्टेट कानून रेरा और जीएसटी की दरों में कमी से लोगों का नई संपत्तियों पर भरोसा वापस से जगाने में मदद मिली है।
निवेशकों को घोखा देकर इन कंपनियों ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जमीन, फ्लैट और कई दुकानें खरीदी थीं
कुछ चुने हुए जगहों के प्रॉपर्टी मार्केट में भले ही तेजी लौटती दिख रही है, लेकिन देश भर में 3.3 लाख करोड़ रुपए के कुल 4.65 लाख रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लटके पड़े हैं।
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