निवेशों से इस्पात, हरित ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 24,552 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट से पता चलता है कि मुनीराबाद-महबूबनगर रेल परियोजना सबसे अधिक देरी वाली परियोजना हैं। यह अपने निर्धारित समय से 276 महीने पीछे है।
बुनियादी ढांचा (Infrastructure Projects)क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक के खर्च वाली 386 परियोजनाओं की लागत काफी बढ़ गई है।
रिपोर्ट में शामिल 1,718 परियोजनाओं की मूल लागत 21.99 लाख करोड़ रुपये थी, जिसके बढ़कर 26.36 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान है।
यह आवासीय प्रोजेक्ट लग्जूरियस लाइफ के साथ घर और ऑफिस की जरूरत को एक साथ पूरा करने का काम करेगा। अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के इस प्रोजेक्ट का डिजाइन कोराना के बाद बदले हुए हालात को देखते हुए किया है।
सरकार इन परियोजनाओं के लिए 103 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगी, जिससे कुल मिलाकर लगभग 12,000 नौकरियां पैदा होंगी और 42,800 किसानों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां तेल व गैस क्षेत्र की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इनमें सरकारी कंपनी गेल द्वारा निर्मित महत्वाकांक्षी 348 किलोमीटर की डोभी-दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भी शामिल है।
नौ परियोजनाओं में तीन रेल मंत्रालय, तीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और एक-एक परियोजना उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी), बिजली मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की थीं।
मंत्री ने कहा कि एनएचएआई अक्षम अधिकारियों का ‘स्थल’ बना हुआ है, जो अड़चनें पैदा कर रहे हैं। ये अधिकारी प्रत्येक मामले को समिति के पास भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जबकि ऐसे अधिकारियों को ‘निलंबित’ और बर्खास्त किया जाना चाहिए।
कंपनी ने जानकारी दी है कि 20 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली 123 कोयला परियोजनाओं में काम जारी है जिसमें से 69 परियोजनाएं अपने निर्धारित समय पर हैं वहीं 54 परियोजनाएं देरी से चल रही
NBCC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी), रीयल एस्टेट डेवलपमेंट और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग सेगमेंट में प्रमुखता से काम करती है।
देश के सात प्रमुख शहरों में 1.15 लाख घर खरीदार अधर में लटके हुए हैं क्योंकि डेवलपर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की इकाइयों का कब्जा देने में नाकाम रहे हैं।
देरी और अन्य कारणों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 362 परियोजनाओं की लागत 3.39 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है।
विश्वबैंक ने कई भारतीय कंपनियों और लोगों को दुनिया भर की अपनी विभिन्न परियोजनाओं से प्रतिबंधित कर दिया है।
मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने चीन यात्रा के दौरान वहां के अधिकारियों को स्पष्ट किया उनकी सरकार अपने यहां चीन की मदद से प्रस्तावित कुल 22 अरब डॉलर की तीन परियोजनाएं रद्द करेगी क्योंकि उनके कर्ज के उतारने का कोई रास्ता अभी नहीं दिखता।
विभिन्न कारणों से भारतीय रेल की 200 से अधिक परियोजनाओं की लागत उनकी अनुमानित लागत से लगभग 1.82 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां 60 हजार करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं की नींव रखी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की बदौलत 2.10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में भीड़-भार को काम करने के लिए 31,930 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाएं तैयार की गई हैं।
भारतीय रेल के कुल 353 प्रोजेक्ट्स में से 60 प्रतिशत की लागत में विभिन्न कारणों की वजह से बेतहाशा वृद्धि हुई है।
देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के अपने प्रयासों के तहत मोदी कैबिनेट ने आज मेगा हाईवे प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है।
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