देश के 2 बड़े चना उत्पादक राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने रिकॉर्डतोड़ चने की खरीद की है। सरकारी एजेंसी नैफेड के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 जून तक एजेंसी ने देशभर में कुल मिलाकर 22,58,654 टन चने की खरीद की है। देश में कभी भी चने की इतनी ज्यादा सरकारी खरीद नहीं हुई है
देश में इस साल जितना गेहूं पैदा हुआ है उसका एक तिहाई से ज्यादा सरकार ने खरीद लिया है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) की तरफ से जारी आंकड़ों से यह जानकारी निकलकर सामने आयी है। सरकार ने इस साल (रबी मार्केटिंग सीजन 2018-19) देशभर में किसानों से जितनी गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था, 21 मई तक उस लक्ष्य से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। देश के 3 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में लक्ष्य से ज्यादा खरीद हुई है
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, चालू विपणन वर्ष में अभी तक गेहूं की खरीद 16 प्रतिशत बढ़कर तीन करोड़ 18.7 लाख टन हो गई है और इसके सरकार द्वारा तय 3.2 करोड़ टन के खरीद लक्ष्य को पार करने की संभावना है।
देश के सबसे बड़े चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस साल राज्य में 11.27 लाख टन चना खरीदने की घोषणा की है। किसी एक सीजन में एक राज्य से केंद्र की तरफ से होने वाली यह अबतक की सबसे बड़ी दलहन खरीद होगी
राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले राज्य के किसानों को खुश करने के लिए यह कदम उठाया गया है
EESL ने बताया कि टाटा मोटर्स ने प्रतिस्पर्धी बोली में सबसे कम कीमत 10.16 लाख रुपए (बिना GST के) की बोली लगाई थी।
एनर्जी एफीशियंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने आज बताया कि वह टाटा मोटर्स से 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी। टाटा मोटर्स को यह ठेका हासिल हुआ है।
किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने दलहनों की सरकारी खरीद की अंतिम तिथि को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने अभी तक दलहन के 18 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया है और उसने किसानों से 22 अप्रैल तक दाल खरीदने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने पंजाब में गेहूं खरीद के लिए 17,994 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा जारी की है। गेहूं की जल्द आमद और एसबीआई के आश्वासन के बाद फैसला किया है।
तुअर दाल की दरें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने के कारण नाफेड ने खरीदारी शुरु कर दी है। कीमतें 5050 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गई हैं।
शुक्रवार को संसद में बताया गया कि सरकार ने प्लास्टिक करेंसी नोट छापने का निर्णय लिया है और इसके लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद शुरू कर दी गई है।
मदर डेयरी ने कहा कि वह भिवंडी में नई इकाई की स्थापना करने, नागपुर इकाई के नवीकरण करने के लिए महाराष्ट्र में करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है।
सरकार ने खरीफ सीजन 2015-16 के लिए 300 लाख टन चावल खरीद (धान) का लक्ष्य रखा है। जिसमें से 69 लाख टन की खरीद पूर्वोत्तर के पांच राज्यों से की जाएगी।
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