भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहले बैंकों को अपने टीडी (टेक्निकल डिक्लाइन) को 1% से कम करने की सलाह दी थी। बीते मई में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टीडी 2.06% था, जबकि बंधन का 1.6% और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1.57% था।
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने सरकार के बैंकिंग लेनदेन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर लगे प्रतिबंध को (पहले कुछ ही बैंकों को मंजूरी थी) समाप्त कर दिया है।
देश के किसानों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) 66,176 करोड़ रुपए है, तो उद्योगों का NPA 5,67,148 करोड़ रुपए है। देश के सकल NPA (GNPA) पर नजर दौड़ाएं, तो एक बात साफ होती है कि यह राशि 7,76,067 करोड़ रुपए है।
सभी सरकारी बैंकों की मार्केट कैप को अगर मिला लिया जाए तो भी 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार नहीं होता है, जबकी अकेले HDFC बैंक की मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है
सरकार ने तीन निजी बैंकों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को NSC, RD और मंथली इनकम स्कीम जैसी लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करने की अनुमति दे दी है।
सीवीसी अब निजी क्षेत्र के बैंकों तथा उनके कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है। RBI ने सीवीसी को आवश्यक मंजूरी दे दी है।
1 अप्रैल से SBI सहित विभिन्न बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए मंथली ऐवरेज बैलेंस की शर्त रख दी है। जानिए, पेनाल्टी से बचने के क्या हैं तरीके।
RBI ने पिछले हफ्ते के मुकाबले बैंकों को चार गुनी ज्यादा नकदी की आपूर्ति कर रहा है। इसके बावजूद बैंकों में नकदी का टोटा रहा। आज से इसमें सुधार की उम्मीद है
व्हाइट लेबल ATM से लाखों ATM कार्ड की जानकारी लीक होने के कारण SBI ने अपने 6 लाख ग्राहकों के ATM कार्ड ब्लॉक कर दिए थे जिन्हें दोबारा जारी कर रही है।
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