कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा (Wage Ceiling) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहले बैंकों को अपने टीडी (टेक्निकल डिक्लाइन) को 1% से कम करने की सलाह दी थी। बीते मई में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टीडी 2.06% था, जबकि बंधन का 1.6% और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1.57% था।
दुनिया में चल रहे भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और उच्च ब्याज दर के चलते इस अवधि में अधिकतर समय विदेशी निवेशकों की गतिविधियां धीमी रहीं।
देश में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड के निवेश में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले साल के मुकाबले आने वाला निवेश लगभग आधा हो गया है
Leave Encashment: यह बजट मिडिल क्लास वालों के लिए एक अमृत बजट है। सरकार ने 7 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है, जिसकी मांग काफी समय से थी। एक काम और बजट में हुआ है, जिसके बारे में पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं। उसका फायदा सभी प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा।
Notice Period Rule: आप प्राइवेट कंपनी (Private Company) में नौकरी कर रहे हैं। अगर आपको कहीं दूसरी कंपनी से जॉब का ऑफर (Job Offer) आया हुआ है तो आपको मौजूदा कंपनी छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड सर्व (Notice Period Serve) करना पड़ता है। ये व्यवस्था लगभग सभी कंपनियों में होती है।
अक्टूबर में 127 पीई और वीसी इनवेस्टमेंट ट्रांजेक्शन एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 38 प्रतिशत अधिक हैं। लेकिन सितंबर, 2021 में यह संख्या 134 रही थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि तिमाही आधार पर वृद्धि से चालू साल के पहले नौ माह में कोषों का प्रवाह बढ़कर 29.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2020 की समान अवधि से मामूली 1.5 प्रतिशत अधिक है।
संख्या के हिसाब से भी जुलाई में रिकॉर्ड बना। जुलाई में कुल 131 सौदों की घोषणा हुई। पिछले साल समान महीने में 77 और जून, 2021 में 110 सौदे हुए थे।
इसी महीने पांच मई को आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की रियायती ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की।
निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोविड संकट से प्रभावित अपने कर्मचारियों की मदद के लिये कई ऐलान किये हैं, जिसमें वित्तीय सहायता, और बच्चों की शिक्षा के खर्च उठाने तक के ऐलान हैं।
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने सरकार के बैंकिंग लेनदेन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर लगे प्रतिबंध को (पहले कुछ ही बैंकों को मंजूरी थी) समाप्त कर दिया है।
वित्त मंत्री के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों को सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर पूरा नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास सरकारी-निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है।
कंपनियों को पहले की तरह इनका रिकॉर्ड रखना होगा और मांगे जाने पर ही आयकर विभाग को इन्हें देना होगा।
केंद्र सरकार के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों को एलटीसी किराये के बराबर किए जाने वाले नगद भुगतान पर आयकर छूट प्रदान की जाएगी। गैर-केंद्र सरकार कर्मचारियों में राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, बैंक और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी शामिल होते हैं।
151 हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना 30 हजार करोड़ के निजी निवेश का अनुमान
सरकार द्वारा तय शुल्क से अधिक की वसूली करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार की उच्चतम सीमा भी तय करने का निर्देश दिया है।
पीएम मोदी ने कहा कि हमें अब एक ऐसी मजबूत लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में निवेश करना है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को मजबूत करे।
कोरोना के कारण हुए संकट से कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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