प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम-कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है।
आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे-जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी।
प्रधानमंत्री कल पीएम किसान योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 8वीं किस्त के तौर पर 19,000 करोड़ रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे।
एजेंसी ने कहा है कि उसके ताजा अनुमान में गिरावट का जोखिम बना हुआ है, क्योंकि कोविड-19 मामलों से लॉकडाउन का और विसतार होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है।
पीएम किसान योजना (PM-KISAN scheme) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को एक वर्ष में केंद्र द्वारा 6000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन बराबर किस्तों में आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे प्रदान की जाती है।
भारत की तटीय सीमा के साथ 189 लाइट हाउस हैं इनमें से 78 लाइटहाउस को बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई है।
पीएम मोदी ने कहा कि देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। देश में कोई भी डिपॉजिटर हो या कोई भी इनवेस्टर, दोनों ही ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी अनुभव करें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के उद्यमों को, कारोबारों को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद उद्यम चलाए, उसकी मालिक बनी रहे, ये आवश्यक नहीं।
इस योजना से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर समेत आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुडी 5 प्रमुख वैश्विक कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित स्वास्थ्य बजट 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 137 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट आवंटन केवल एक उत्प्रेरक है और इसके लिए सभी हितधारकों को एक साथ आने की आवश्यकता होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी अन्य खुदरा वस्तुओं की तरह प्रदर्शन के आधार पर अपने बिजली आपूर्तिकर्ता को चुनने का अधिकार होना चाहिए। उनके मुताबिक सरकार बिजली को उद्योग के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अलग क्षेत्र के रूप में देखती है।
यदि हमनें इस पर पहले ध्यान दिया होता, तो आज हमारे मध्यम वर्ग को इतना अधिक बोझ नहीं उठाना पड़ता।
इस योजना को एमएसएमई को एक लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन 8.5 प्रतिशत शुरुआत ब्याज दर पर शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है।
पीएम मोदी ने देश को FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट की नई परिभाषा बताई, जो किसान आंदोलन के संदर्भ में निकल कर सामने आई है।
एक तरफ दुनिया भर के देश निवेश के लिए तरस रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ भारत में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। उन्होने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर मिल रहे अनुमान बता रहे हैं कि एक तरफ दुनिया भर अनेक देशों की स्थिति डांवांडोल है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है।
नौ परियोजनाओं में तीन रेल मंत्रालय, तीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और एक-एक परियोजना उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी), बिजली मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की थीं।
Big steel, cement firms operating as a cartel; need to place regulator, गडकरी ने कहा कि यदि स्टील और सीमेंट की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार करना मुश्किल होगा।
इनके अलावा बैठक में शीर्ष अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ जैसे अरविंद पनगढ़िया, केवी कामत, राकेश मोहन, शंकर आचार्य, शेखर शाह, अरविंद विरमानी तथा अशोक लाहिड़ी भी शामिल होंगे।
आगामी केंद्रीय बजट (Budget 2021) एक फरवरी 2021 को पेश किए जाने की संभावना है।
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