पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना लगभग 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजना है और इसके परिणामस्वरूप लाखों युवाओं के लिए देश में ही नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
पीएम मोदी के पास गुजरात के गांधीनगर सेक्टर-1 में एक प्लॉट है, जिसके तीन अन्य संयुक्त मालिक भी हैं। इस प्लॉट में पीएम मोदी का हिस्सा 25 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री मोदी आज जिन कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, उनमें क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन शामिल हैं।
पीएमइंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 26 मई, 2014 से लेकर अबतक प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 60 विदेशी दौरे किए हैं।
प्रधानमंत्री ने रूस के सुदूर पूर्व में विकास के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सोच की सराहना करते हुए कहा कि भारत इस सपने को साकार करने में रूस का एक भरोसमंद साझेदार होगा।
उत्तरप्रदेश के किसानों के बैंक खातों में 9वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये 5 अगस्त को भेजे जाएंगे, जबकि मध्यप्रदेश के किसानों के खाते में पैसा 7 अगस्त को भेजा जाएगा।
ई-रुपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है।
पीएम मोदी ने कहा कि अधिकांश ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स का कॉन्सेप्ट भारतीय नहीं है। इसमें अनेक गेम्स हिंसा को प्रमोट करते हैं या फिर मानसिक तनाव का कारण बनते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम-कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है।
आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे-जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी।
प्रधानमंत्री कल पीएम किसान योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 8वीं किस्त के तौर पर 19,000 करोड़ रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे।
एजेंसी ने कहा है कि उसके ताजा अनुमान में गिरावट का जोखिम बना हुआ है, क्योंकि कोविड-19 मामलों से लॉकडाउन का और विसतार होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है।
पीएम किसान योजना (PM-KISAN scheme) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को एक वर्ष में केंद्र द्वारा 6000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन बराबर किस्तों में आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे प्रदान की जाती है।
पीएम मोदी ने कहा कि देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। देश में कोई भी डिपॉजिटर हो या कोई भी इनवेस्टर, दोनों ही ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी अनुभव करें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के उद्यमों को, कारोबारों को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद उद्यम चलाए, उसकी मालिक बनी रहे, ये आवश्यक नहीं।
इस योजना से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर समेत आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुडी 5 प्रमुख वैश्विक कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है।
यदि हमनें इस पर पहले ध्यान दिया होता, तो आज हमारे मध्यम वर्ग को इतना अधिक बोझ नहीं उठाना पड़ता।
इस योजना को एमएसएमई को एक लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन 8.5 प्रतिशत शुरुआत ब्याज दर पर शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है।
पीएम मोदी ने देश को FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट की नई परिभाषा बताई, जो किसान आंदोलन के संदर्भ में निकल कर सामने आई है।
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