प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त के पैसे आज जारी कर दिए गए है। अगर आप भी पैसे आने का इंतजार कर रहे थे तो यह इंतजार खत्म हो गया है। आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है।
त्रिपुरा की अनूठी भू-जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की पहल के बाद विशेष रूप से इस राज्य के लिए ‘कच्चा’ घर की परिभाषा बदल दी गई है।
कंपनी ने कहा है कि बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, दर्जी, पेंटर, आटो मैकनिक, आटो, टैक्सी ड्राइवर तथा अन्य इस योजना के तहत स्थल पर ही आवास रिण ले सकते हैं।
इस स्कीम का फायदा उठाते हुए आप 2.67 लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी पा सकते हैं। यदि आप इस छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो इससे पहले आप को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने खास प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की शुरूआत की है।
सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में पीएमएवाई योजना की शुरुआत की थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लोगों को पक्के मकान दिए जाने को लेकर अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इस योजना के तहत लोगों को घर दिलाने के लिए भरसक कोशिशें कर रहे है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी स्कीमों में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री का सपना प्रत्येक भारत वासी के सिर पर पक्की छत उपलब्ध कराना है।
UP Housing Development Council ने राज्य के 19 शहरो में 3516 मकानों की बुकिंग 1 सितंबर, 2020 से शुरू कर दी है
प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी परिवार को अपने घर कर्ज पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे उसपर ईएमआई की बोझ कम हो सके। इसमें दी गई धनराशि का इस्तेमाल नया घर खरीदने या फिर घर का निर्माण करने में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके लिए 3 लाख तक की सालाना आय से लेकर 18 लाख तक की सालाना आय वाले आवेदन कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ मकान बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को अगले तीन साल में एक लाख करोड़ रुपए जुटाने होंगे।
अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए तक है और आप 2100 वर्ग फीट तक का तीन या चार कमरों वाला मकान खरीदते हैं तो आपको ब्याज में 2.3 लाख रुपए तक की छूट का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज का लाभ उठाने की पात्रता के लिए कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की घोषणा की।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
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