मंत्री ने कहा कि आमतौर पर कमरे का तापमान 20-21 डिग्री तय किया जाता है, जबकि आरामदायक स्थिति के हिसाब से आर्द्रता, हवा प्रवाह आदि को ध्यान में रखते हुए तापमान 24-25 के बीच नियत किया जाना चाहिए।
लएंडटी को इस ठेके के तहत बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्यूफैक्चर, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करना है।
उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने वर्ष 2019-20 के लिए शहर से लेकर गांवों तक की घरेलू बिजली दरों में 20 से 25 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पेश किया है।
बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने कोल इंडिया लिमिटेड (CIL/Coal India Limited) को छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र से रेलवे के जरिए कोयले की आपूर्ति (Coal supply) बढ़ाने को कहा है।
सैमसंग इंडिया के डायरेक्टर, मोबाइल बिजनेस, आदित्य बब्बर ने कहा कि वायरलेस पावर बैंक और वायरलेस चार्जिंग डुओ पैड नई पीढ़ी के उपभोक्ताओं के लिए एकदम फिट हैं जो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं।
जापान की सॉफ्टबैंक के सीईओ मासायोशी सन ने भारत सहित इंटरनेशनल सोलर एलायंस के अन्य सदस्यों को फ्री बिजली देने की पेशकश की है।
उच्च मांग के कारण इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) में बृहस्तपतिवार को बिजली की हाजिर कीमत 15.37 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गयी, जो नौ साल का उच्चतम स्तर है।
तमिलनाडु के कलपक्कम में विकसित हो रहा 500 मेगावॉट का देश का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अगले साल से पूरी तरह से काम करने लगेगा।
बारिश के मौसम में बिजली संकट से परेशान आम लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिडेट (सीआईएल) ने 2018-19 की अप्रैल-जून तिमाही में पावर सेक्टर को 12.28 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की है।
बिजली मंत्रालय आने वाले समय में एयर कंडीशनर के लिए तापमान का सामान्य स्तर 24 डिग्री नियत कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो देश भर में सालाना 20 अरब यूनिट सालाना बिजली की बचत होगी साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
जल्द ही देश में पेट्रोल पंप की तरह चार्जिंग स्टेशन भी दिखाई देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की पारेषण कंपनी पावर ग्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना पहला चार्जिंग स्टेशन जुलाई के पहले सप्ताह में चालू करेगी।
भारतीय फुटबाल टीम भले ही रूस में चल रहे FIFA World Cup 2018 में हिस्सा नहीं ले रही हो लेकिन भारत में फुटबाल के प्रति दीवानी इस कदर है कि दर्शक टेलिविजन पर कोई मैच दखने से नहीं छोड़ रहे हैं। फुटबाल के प्रति भारतीयों की इस दीवानगी की वजह से देश में टेलिविजन और एयर कंडिशनर ज्यादा समय चल रहे हैं जिस वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है
देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से बिजली की मांग 2030 तक 69.6 टेरावट प्रति घंटे (69.6 अरब यूनिट) पहुंच जाने का अनुमान है। इससे बिजली कंपनियों को 11 अरब डॉलर की अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी।
बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे और घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जाएगी।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की अगुवाई में पिछले चार साल में क्षेत्र में हुआ विकास आंखे खोलने वाली है और इस दौरान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में रिकार्ड एक लाख मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। बिजली मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की 48 साल की तुलना में मौजूदा सरकार की 48 महीने में जो उपलब्धियां हासिल की है, वह आंखे खोलने वाली है।
रेलवे ने दादरी समेत देश के उत्तरी भागों में स्थित बिजलीघरों के लिए कोयला आपूर्ति बढ़ाने के वास्ते मालगाड़ी की उपलब्धता बढ़ाई है। उत्तर भारत के कुछ बिजलीघरों में कोयले का भंडार चिंताजनक स्तर पर पहुंचने के बीच रेलवे ने यह कार्य योजना तैयार की है।
दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येन्द्र जैन ने आज कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ बिजली घरों में कोयला भंडार चिंताजनक स्थिति तक गिर गया है और ईंधन की स्थिति नहीं सुधरती है तो शहर में ‘ ब्लैक आउट ’ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों में भारत कुल मिला कर चौथी सबसे प्रमुख शक्ति है। एक रिपोर्ट में इसे ‘भविष्य की विशाल शक्ति’ बताया गया है लेकिन रक्षा नेटवर्क और आर्थिक संबंधों के मामले में यह अब भी पीछे है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों को विभिन्न पैमानों पर परखा जाता है।
चीन की दिग्गज कंपनी शाओमी अपने खास पावर बैंक रेंज लेकर आई है। ये पावर बैंक पावरफुल तो हैं ही साथ ही विश्वसनीय भी हैं।
बिजली मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बैटरी चार्ज करने को सेवा के रूप में वर्गीकृत किया है। मंत्रालय के इस कदम से इन बैटरी चार्जिंग स्टेशनों के परिचालन के लिए अब किसी तरह के लाइसेंस को लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
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