पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 61वां है। यह फिलिपींस, भूटान, बेनिन, गैबोन और अल्जीरिया के साथ इस स्थान पर है।
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) का बकाया अक्टूबर, 2020 में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 1,38,187 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
ईसी कानून के अंतर्गत आने वाली वितरण कंपनियों की संख्या 44 से बढ़कर 102 हो गयी है। इस निर्णय से सभी वितरण कंपनियों के लिये ऊर्जा एकाउंटिंग और ऑडिट अनिवार्य होगा। उन्हें नुकसान कम करने तथा लाभ बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे।
बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में देश की बिजली खपत 110.94 अरब यूनिट रही। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 97.84 अरब यूनिट था। अक्टूबर में व्यस्तम समय के दौरान अधिकतम बिजली आपूर्ति अक्टूबर 2019 के मुकाबले 3.52 प्रतिशत अधिक है।
आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के साथ बिजली मांग में भी बढ़त देखने को मिली है और मांग महामारी के पहले के स्तर पर पहुंच गयी। देश में सितंबर माह में बिजली की अधिकतम मांग में सालाना आधार पर 2 प्रतिशत और खपत में 4.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गयी।
देश में बिजली की खपत अक्टूबर के पहले पखवाड़े में 11.45 प्रतिशत बढ़कर 55.37 अरब यूनिट पर पहुंच गई।
बिजली उत्पादन कंपनियों का बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बकाया अगस्त 2020 में 37 प्रतिशत बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपये हो गया
बिजली का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 2.6 फीसदी बढ़ा
विशेषज्ञों का अनुमान, अगस्त से बिजली की मांग और खपत सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगी
इस प्रोजेक्ट में 325 किलोमीटर की 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइन, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन और मैंटेनेंस शामिल है।
लॉकडाउन के बाद से बिजली खपत में पिछले साल के मुकाबले गिरावट जारी
इंडस्ट्री के मुताबिक लॉकडाउन और भारत-चीन तनाव की वजह से मुश्किलें काफी बढ़ गईं
सरकार चीन की कंपनियों पर नियंत्रण के लिए पावर उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है
अगस्त तक बिजली की मांग के सामान्य स्तर तक पहुंचने की उम्मीद
समझौते में विंड एनर्जी के विकास में सहयोग की बात शामिल
मई में गिरावट के बावजूद अप्रैल के मुकाबले बिजली खपत में सुधार
बिजली उत्पादन कंपनियों को निर्देश, वितरण कंपनियो को स्थाई खर्चों पर 25% तक रियायत दें
लॉकडाउन और सरकार के राहत कदमों से बिजली कंपनियों पर दबाव संभव
बिजली वितरण कंपनियों के ऊपर फरवरी 2020 तक बिजली उत्पादन कंपनियों का 92,602 करोड़ रुपये बकाया
PFC ने 31 मार्च को ही 5300 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे
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