पेप्सिको इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार के साथ बातचीत के बाद कंपनी ने किसानों के खिलाफ दायर मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया है।
पेप्सिको का कहना है कि जिन किसानों पर मुकदमा चल रहा है, वह उन हजारों किसानों में से नहीं हैं, जिन्हें इस संरक्षित आलू की किस्म को उगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
पंजाब सरकार ने कम कीमत संकट से आलू किसानों को बचाने और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद करने के लिए न नफा न नुकसान आधार पर बाजार में हस्तक्षेप किया है।
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