Sahara Refund Portal Process: अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, जिन्हें सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च होने का इंतजार है तो यह खबर आपके लिए है।
कोलकाता बंदरगाह पर सैंडहेड्स में बीपीसीएल की तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को एक जहाज से दूसरे जहाज पर पहली बार उतारा गया। बंदरगाह के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
कर्मचारियों में ऐसे अधिकारियों जिनके पास फंड मैनेजमेंट को लेकर निर्णय लेने का अधिकार है, उन्हें सर्टिफिकेशन कराना होगा।
राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले कहा था कि राज्य सरकार पीपीपी मॉडल के तहत पुर्वी मेदिनीपुर जिले में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीनफील्ड बंदरगाह परियोजना को अपने दम पर बनाएगी।
1 जुलाई तक देश में 29.11 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता थे और इस सर्विस के शुरू होने से उन्हें बहुत अधिक सुविधा मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने देश में साजोसामान पहुंचाने की लागत को कम करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हाल ही में पारित अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा।
नए आयकर पोर्टल को सात जून को शुरू किया गया था। शुरुआत से ही पोर्टल में दिक्कतें आ रही हैं। यूजर्स लगातार शिकायत कर रहे हैं कि या तो पोर्टल अनुपलब्ध है या काफी धीमी रफ्तार से काम कर रहा है।
इन्फोसिस द्वारा विकसित नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून को टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और रिफंड के मुद्दे को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया था।
एनजीटी ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण मंजूरी के आवेदन में इस आशय की गलत जानकारी दी है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) अधिसूचना क्षेत्र पर लागू नहीं होती है।
नए पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारियों और माइग्रेशन गतिविधि के लिए आयकर विभाग का मौजूदा पोर्टल एक जून से 6 जून तक 6 दिनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
प्रमुख बंदरगाहों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बोतल, पोर्टेबल ऑक्सीजन जेनरेटर और ऑक्सीजन कन्स्ट्रेटर लाने वाले जहाजों को प्राथमिकता देने के निर्देश
भारत की तटीय सीमा के साथ 189 लाइट हाउस हैं इनमें से 78 लाइटहाउस को बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई है।
जेब्रोनिक्स के निदेशक प्रदीप दोशी ने एक बयान में कहा कि एक ब्रांड के रूप में हम वास्तव में खुद को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं
सरकार के अनुसार बंदरगाह करीब 11.5 करोड़ टन माल का रखरखाव करता है। यह 2030 तक बढ़कर 40 करोड़ टन हो जाएगा। नई परियोजना का फैसला बड़े जहाजों को आकर्षित करने के लिये किया गया है।
प्रमुख 12 बंदरगाहों पर माल यातायात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान 10.53 प्रतिशत घटकर 41.43 करोड़ टन रह गया, जो अप्रैल-नवंबर 2019 में 46.30 करोड़ टन था।
कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते भारत के शीर्ष 12 बंदरगाहों पर माल की आवाजाही में सितंबर 2020 के दौरान लगातार छठे महीने गिरावट दर्ज की गई।
अप्रैल-अगस्त के दौरान चेन्नई, कोचिन और कामराजार बंदरगाहों की ढुलाई में करीब 30 प्रतिशत की गिरावट आयी। वहीं, जेएनपीटी और कोलकाता बंदरगाहों की ढुलाई 20 प्रतिशत से अधिक घटी।
अधिकारी ने कहा कि 179.5 मीटर लंबे जहाज के मालिक ने बंदरगाह प्राधिकरण को बकाये का भुगतान नहीं किया था।
देश के प्रमुख बंदरगाहों की माल ढुलाई (माल चढ़ाना उतारना) चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान 16.56 प्रतिशत घटकर 24.50 करोड़ टन रह गई।
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