दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट का ऐलान किया
पॉलिसी समीक्षा में कर्ज के पुनर्गठन की छूट देने के निर्णय
बेहतर बुवाई के संकेतों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार संभव
मुद्रास्फीति की दर जून में RBI की लक्ष्य सीमा छह प्रतिशत के स्तर के पार
RBI की समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा छह अगस्त को की जाएगी
कोरोना कवच बीमा नाम से पॉलिसी को पूरे देश में एक समान प्रीमियम पर पेश करने का निर्देश
कंपनियों के मुताबिक बेहतर नीति से पुराने वाहन हटेंगे और नए वाहनों की मांग बढ़ेगी
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और थर्ड पार्टी मोटर बीमा के रिनूअल प्रीमियम पर पहले से ही मिली छूट
घरों को किराए पर देने को लेकर सरकार जल्द नई नीति लाएगी
मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मंगलवार को शुरू हुई।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नीतिगत दरों में कटौती के बाद घटी ब्याज दरें और कॉरपोरेट कर में कटौती से अगले साल देश की अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू होगा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नायरा एनर्जी (पूर्व में एस्सार ऑयल) और रॉयल डच शेल निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां भी पेट्रोल पंप चला रही हैं लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत कम है।
डूबी हुई अथवा बंद पड़ी बीमा पॉलिसी (लैप्स पॉलिसी) से आशय ऐसी बीमा पॉलिसियों से है जो एक निश्चित अवधि के दौरान नियमित तौर पर प्रीमियम नहीं चुका पाने के कारण बंद हो जाती हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक शुक्रवार (4 अक्टूबर) को नीतिगत दरों में एक और कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ब्याज दरों में यह लगातार पांचवीं कटौती होगी। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी दरों में कटौती की है जिससे आने वाले दिनों में कर्ज सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है
BUDGET 2019: दुनियाभर में भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रावधान किया है।
अधिकतर लोग टैक्स बचाने की जद्दोजहद में विभिन्न निवेश एवं बीमा उत्पादों में निवेश करते हैं, लेकिन उनको बाजार में उपलब्ध विकल्पों की पूरी जानकारी नहीं होती।
रिजर्व बैंक (RBI) ने द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में शुक्रवार को नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा।
रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने गुरुवार को यूपीआई का दूसरा संस्कण (2.0) पेश किया। यह ग्राहकों को व्यापारियों को भुगतान के लिए ओवरड्रापफ्ट सीमा के उपयोग की अनुमति देगा।
HDFC बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 6 अगस्त यानि आज से दरों में हुआ बदलाव लागू हो गया है
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