जन समर्थ पोर्टल 13 क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं को शामिल किया गया है। यह सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला एक वन-स्टॉप डिजिटल पोर्टल है।
पीएम मोदी ने कहा कि यदि बैंकों को बचाना है, तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा देनी होगी। हमने बैंकों को बचाकर जमाकर्ताओं को यह सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जमाकर्ताओं को दबाव वाले बैंकों से अपना पैसा वापस पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था।
मोदी ने कहा कि बैंकों को कारोबार क्षेत्रों के फलने-फूलने में मदद के लिए अब पुरानी संस्कृति का त्याग कर कर्ज की 'मंजूरी देने वाले' की सोच से खुद को अलग करना होगा।
यदि सीएजी आपसे दस्तावेज या अन्य जरूरी कागजात मांगे तो उसे अवश्य उपलब्ध कराएं, क्योंकि इससे सरकार का काम बेहतर और आसान होता है। उन्होंने कहा कि इससे स्वत:निर्धारण का काम आसान हो जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सरकारी सूत्र ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर बढ़ा-चढ़ाकर वादे करने, गैर-पारदर्शी विज्ञापनों से युवाओं को गुमराह करने की कोशिश बंद होनी चाहिए।
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार- प्राथमिक और द्वितीय दोनों- के लिए खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन मंच के माध्यम से आसान पहुंच प्रदान करना है।
भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने, कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कटौती करने, कार्बन गहनता में 45 प्रतिशत तक कटौती करने का भी लक्ष्य रखा है।
भारत ने सौर, पवन और अन्य स्रोतों से 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
कैट ने पत्र में कहा कि यह और भी खेदजनक है कि भरोसेमंद सबूत के साथ शिकायत करने के बाद भी इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।
बुधवार को, सरकार ने कच्चे पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेलों की किस्मों पर बुनियादी सीमा शुल्क को खत्म कर दिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक क्षेत्रों से बहुस्तरीय संपर्क के लिए 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान उन्होनें कहा कि भारत टैलेंट का पॉवर हाउस है ऐसे में विकास के लिए दुनिया हमारी साझेदार बने।
पीएमओ के अनुसार, इस अवसर पर मोदी ने कृषि विश्वविद्यालयों को हरित परिसर पुरस्कार भी प्रदान करेंगे और नवाचार संबंधी तरीकों का इस्तेमाल करने वाले किसानों से संवाद करेंगे।
पीएम मोदी के पास गुजरात के गांधीनगर सेक्टर-1 में एक प्लॉट है, जिसके तीन अन्य संयुक्त मालिक भी हैं। इस प्लॉट में पीएम मोदी का हिस्सा 25 प्रतिशत है।
मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने संबोधन में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है।
‘‘बंटवारे के कारण गांवों में जमीन की जोत छोटी हो रही है। देश के 80 प्रतिशत किसानों के पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ’’
भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था, गन्ने से प्राप्त एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर तथा बिजली से चलने वाली रेल, वाहनों के जरिये ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है।
मैं मनुफक्चरर्स को कहता हूं कि आपका हर एक प्रॉडक्ट भारत का ब्रैंड एंबेसेडर है। उसे खरीदने वाला कहता है - हां ये मेड इन इंडिया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ईपीएस-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किये जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनभोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है।
गंतव्यों और निर्यात वस्तुओं का दायरा बढ़ाकर हम 400 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को पा सकते हैं।
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