पीएम मोदी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कहा कि साइबर धोखाधड़ी रोकने तथा लोगों की डिजिटल समझ बढ़ाने के लिए और कदम उठाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा लाया गया बदलाव केवल प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव दूरगामी है।
साल 1991 के आर्थिक सुधारों को शुरू करने वाले संकट के साथ स्पष्ट तुलना करते हुए पीएम मोदी कहा, ‘‘हमारे सुधार किसी मजबूरी के कारण नहीं हैं। सुधार भारत और इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हैं।"
प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में यह भी कहा कि भारतीय पेशेवरों को उभरते वैश्विक गेमिंग उद्योग का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान कृषि से लेकर स्वच्छता तक हर क्षेत्र में व्यापक कौशल विकास पर है।
Financial Freedom: फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आपको अपने जीवन लक्ष्यों और सामान्य लक्ष्यों को तय करना होगा और यह भी निर्धारित करना होगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत है। फिर इसके अनुसार बचत और निवेश की प्लानिंग करनी होगी।
डेलॉइट के 'भारत आर्थिक आउटलुक' के अगस्त महीने के अपडेट में कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि उत्पादकता में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने और विनिर्माण क्षेत्र में कई पहलों से उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मोदी ने कहा कि पिछली बार जब भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की थी, तब उसे आजादी मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह दौर देश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण दौर था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं है। वह राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी फैसले लेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब देश विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। यह भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में प्रगति का रास्ता है।’’
भारत को अपनी आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।
पीएम मोदी ने लगभग 20 अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से पांच-पांच मिनट तक बात की। इस बात की काफी उम्मीद की जा रही है कि इनके लिए बजट में कुछ खास घोषणाएं की जा सकती हैं।
Budget 2024 : यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला प्रमुख आर्थिक दस्तावेज होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा पेश किए जाने की उम्मीद है।
मीटिंग में साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा की जाएगी। भारत की आजादी के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा रहा है।
अप्लाई करने से पहले आपके पास आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व पत्र और सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। मजबूत आर्थिक स्टेटस वाले कुछ खास कैटेगरी के लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फायदे के लिए पात्र नहीं होते हैं।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष संजीव पुरी ने बयान में कहा कि 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर के आधार पर, मोदी के नेतृत्व में नई सरकार वैश्विक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुधारों के अगले चरण की शुरुआत कर सकती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया है। मोदी सरकार विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कमाल टेक्नोलॉजी और सरकार की दूरगामी नीतियों के कारण हुआ है। जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना था तो देश की करीब आधी अबादी के पास बैंक खाता नहीं था।
उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की नहीं सोचता! मैं हमेशा अपने देश की जनता के बारे में सोचता हूं। देश की जनता को सुखमय जिंदगी देने की दिशा में हर कदम उठाता हूं।
स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तब से, भारत ने 1 लाख 30 हजार से अधिक स्टार्टअप, 115 से अधिक यूनिकॉर्न और 350 बिलियन डॉलर मूल्य के कारोबार के विकास को देखा है।
पिछले 10 वर्षों में सरकारी बैंकों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं। बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत हुई। साथ ही नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
बैंकों का मुनाफा हाल के वर्षों में सबसे अधिक प्रॉफिटेबल ग्रुप रहे आईटी सर्विसेज की तुलना में कहीं अधिक है। लिस्टेड आईटी सर्विस कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 में लगभग ₹1.1 लाख करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है।
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