वाणिज्य मंत्री ने ई-कॉमर्स उद्योग के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि उद्योग की हर चिंता का दूर किया जाएगा।
पीयूष गोयल ने शुक्रवार को केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया।
सरकार ने कहा है कि जूट के नए एमएसपी से किसानों को उत्पादन लागत का डेढगुना मूल्य मिलेगा।
राज्य सरकारें पात्र किसानों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं। उम्मीद है लाभार्थियों की प्रारंभिक सूची जल्द ही तैयार हो जाएगी।
गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस सरकार ने किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू की और उन्हें अमल में लाया गया है।
आइए समझते हैं इसका पूरा गणित। मान लीजिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आपकी सकल कुल आय 7.75 लाख रुपए है।
आने वाले वित्त वर्ष के लिए स्वास्थ्य आवंटन पिछले दो वित्त वर्ष में सर्वाधिक है और इसमें 2018-19 के आवंटन में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना है।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में मनोरंजन उद्योग के उल्लेख के दौरान फिल्म ‘उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक’ की भी बात की और सदन में फिल्म का संवाद ‘हाउज द जोश’ भी सुनाई दिया।
मानक कटौती 40,000 रुपपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई।
लोकसभा में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। बजट में कई बड़ी घोषणाए की गई जिसमें से सबसे अहम है इनकम टैक्स के मौजूदा 2.5 लाख के स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।
गोयल ने कहा कि दैनिक उपयोग की अधिकतर वस्तुएं 0 से 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में हैं।
मोदी सरकार के आखिरी बजट से आम लोगों को कई बड़े तोहफों की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने इसका ख्याल रखते हुए ग्रेच्युटी की सीमा को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए कर दिया है।
वित्त मंत्री ने रेलवे की योजनाओं के लिए 2019-20 में आम बजट से 64,587 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए हेल्थकेयर के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
उज्जवला योजना के तहत सरकार ने 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की भी घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
अब तक 10 लाख बीमार लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हो चुका है।
सरकार ने छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम आय देने की योजना पेश की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट पेश करते हुए ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’’ (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की।
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