सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ मार्केटिंग सीजन में अब तक एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की धान खरीदी जा चुकी है और इससे करीब 77 लाख किसानों को फायदा मिला है। धान की खरीद में पिछले साल के मुकाबले 27 फीसदी से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर बनें, जो देश में हर किसी के लिए रोजगार प्रदान करने में मदद करेगा और वैश्विक बाजारों में देश की निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारत में विदेशी निवेशकों के लिए कई मौके हैं और भारत में निवेशकों के लिए नीतियां दुनिया भर में सबसे अधिक सुविधाजनक नीतियां है।
आलू की आपूर्ति में सुधार के बारे में मंत्री ने कहा कि हम कीमतों को काबू में लाने के लिए करीब 10 लाख टन आलू का आयात करने जा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्राहकों को त्योहारों के दौरान सब्जी सस्ते दाम पर मिले।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी मिलों ने चीनी वर्ष 2019- 20 के लिये तय किये गये 60 लाख टन चीनी निर्यात के अनिवार्य कोटा के समक्ष अब तक 57 लाख टन चीनी का निर्यात किया है।
अप्रैल से अगस्त के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल प्रवाह बढ़त के साथ 35.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये किसी भी वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान आया सबसे बड़ा एफडीआई प्रवाह है।
भारतीय रेलवे का लक्ष्य दिसंबर, 2023 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण और 2030 तक शून्य उत्सर्जक बनने का है। 2008-09 के वित्तीय संकट के बाद कुल प्रोत्साहन उपायों में हरित पहल का हिस्सा करीब 16 प्रतिशत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में स्वत: मार्ग के जरिये रक्षा विनिर्माण में 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने की घोषणा की थी।
शनिवार को केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों की लिस्ट जारी की है जो Ease of Doing Business को लेकर सबसे बेहतर हैं। यह रैंकिंग 2019 में किए गए प्रदर्शन के आधार पर है। ऐसे टॉप 10 राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे पर उत्तर प्रदेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार (5 सितंबर) को दिल्ली में राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग यानी ईज ऑफ डूइंग में राज्यों की रैंकिंग जारी की।
‘उत्पाद डंप करने पर घरेलू कंपनियों के हित के लिए भारत उठाएगा कड़ा कदम’
फिलहाल सरकार के पास 8. 85 करोड़ टन खाद्यान्न के भंडारण की क्षमता है।
'इंडिया ग्लोबल वीक 2020' में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल स्पष्ट संकेत हैं कि भारत वापस आने की राह पर है। हमने हमेशा तेजी से वापसी करने की क्षमता दिखाई है।
महामारी के दौरान रेल व्हील फैक्ट्री ने जून 2020 में 15,582 व्हील्स और 6,480 एक्सेल का उत्पादन किया। पिछले साल समान महीने में 15,295 व्हील्स और 5020 एक्सेल का उत्पादन किया गया था।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार (25 जून) को कहा कि वह प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अमेरिका के व्यापार मंत्री रॉबर्ट लाइटहाइजर के साथ अगले कुछ दिनों में बातचीत करने वाले हैं।
अपने विचार या सुझाव देने के लिए फॉर्म में नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ-साथ फेसबुक और ट्विटर खाता साझा करना होगा।
सरकार इंडस्ट्री को तकनीक से लेकर इंफ्रा तक की सुविधाएं देने के लिए तैयार
ट्रेनों में तत्काल टिकट के खेल पर ब्रेक लगाने के लिए अब रेल मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही एजेंट और वेंडर सिस्टम खत्म होगा।
सरकार ने सितंबर 2019 में प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी और 850 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) भी तय किया था।
रेलमंत्री पीयूष गोयल ने मालगाड़ियों का परिचालन तय समय के अनुसार करने के लिए अलग ट्रैक की जरूरत बताते हुए कहा कि अगर मालगाड़ियां देर से पहुंती हैं तो ग्राहकों को हर्जाना दिया जाना चाहिए।
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