ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 1.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 1.24 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है।
IOC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय सिंह ने कहा कि तेल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल के बाद दैनिक आधार पर CNG की कीमतों में बदलाव को लेकर काम कर रही है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पूरे देश में प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल के दाम की समीक्षा करेंगी। यह नई व्यवस्था 16 जून से लागू होगी।
अपनी तरह के पहले मामले में एयरलाइंस रेग्युलेटर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन(डीजीसीए) निजी कंपनियों के 34 पायलटों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
डीजीसीए की पायलटों के लिए नौकरी छोड़ने के लिए अनिवार्य नोटिस अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की योजना है। कंपनियां लंबे समय से इसकी मांग कर रही हैं।
पेट्रोल-डीजल के खुदरा मूल्यों का रोजाना संशोधन करने के सरकार के फैसले से तेल कंपनियों के मार्जिन में सुधार आएगा और उन्हें अच्छा मुनाफा होने की संभावना है।
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) जल्द ही रूपे (Rupay) क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला है। NPCI ने इसके लिए कुछ बैंकों के साथ हाथ मिलाया है।
टाटा कैमलॉट के निवेशकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। अदालत ने चंडीगढ़ में सुखना झील के पास टाटा के परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
पीडीएस के जरिए सब्सिडी वाले अनाज के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।
रामविलास पासवान ने ऐलान करते हुए कि अलग-अलग जगहों पर बोतलबंद पानी की अलग कीमतें (रेट) होने के संबंध में इससे जुड़ी कंपनियों से जवाब मांगा है
मद्रास हाईकोर्ट कोका कोला और पेप्सी को बड़ी रहत दी है। कंपनी तिरुनेलवेली जिले में स्थित अपनी बॉटलिंग प्लांट में थामिराबरानी नदी का पानी इस्तेमाल कर सकेंगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) ने कहा है कि बैंक ग्राहकों द्वारा ATM से बिना किसी शुल्क के पैसा निकालने की सीमा एक नीतिगत फैसला है जो जनहित में लिया गया है।
एयर इंडिया ने तीन पायलटों को कर्तव्य की उपेक्षा करने के चलते कारण बताओ नोटिस दिया जिसके चलते कंपनी की करीब दर्जनभर उड़ानें दो घंटे देरी से उड़ीं।
एयरइंडिया अगले दो से तीन साल में 500 पायलट और चालक दल के लिए 1,500 से अधिक लोगों की नियुक्ति करेगी। बेड़े में बड़े विस्तार होने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी पर भारत में कथित रूप से घटिया दवाएं बेचने के आरोप में उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग पर सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
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