एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने की चर्चा शुरू हो गई है।
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इसपर सभी राज्यों की सर्वसम्मति का इंतजार कर रही है और उम्मीद है कि राज्य इसपर जल्द सहमत हो जाएंगे
पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।
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