राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) जैसी फर्मों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा किए गए ईंधन के निर्यात पर लेवी को खत्म कर दिया गया।
मानसून के महीनों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री धीमी रही है क्योंकि बारिश के कारण वाहनों की आवाजाही और कृषि क्षेत्र की मांग कम हो गई।
सरकार की तरफ से आखिरी बार 31 अगस्त को इसकी समीक्षा की गई थी। तब कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर 1,850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को 18 सितंबर से शून्य पर यथावत रखा गया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने आईओसी के कार्यकारी निदेशक अरविंदर सिंह साहनी को आईओसी के चेयरमैन के पद पर पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त करने के इस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वर्तमान में, डीलरों को पेट्रोल पर कमीशन के रूप में 1,868.14 रुपये प्रति किलोलीटर के साथ बिल किये गये मूल्य का 0.875 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। डीजल पर यह 1389.35 रुपये प्रति किलोलीटर है। साथ ही बिल योग्य मूल्य का 0.28 प्रतिशत कमीशन मिलता है।
साल 2014 से अगस्त 2024 तक (पेट्रोल में) इथेनॉल मिश्रण से 1,06,072 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचत हुई है, 544 लाख टन CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड) उत्सर्जन में कमी आई है।
ईरान के मिसाइल हमले के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि इजराइल तेल उत्पादक ईरान के तेल या परमाणु केंद्रों को निशाना बना सकता है। ऐसा होने पर ईरान, इजराइल पर सीधा हमला या होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करके जवाब देने का रास्ता अपना सकता है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बार 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। इक्रा ने एक ‘नोट’ में कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ हाल के हफ्तों में भारतीय पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के लिए मोटर व्हीकल फ्यूल की खुदरा बिक्री पर मार्केटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है।
कार खरीदने के बाद फ्यूल का खर्च ज्यादातर कार ओनर के लिए एक चुनौती होती है। ईंधन पर खर्च को यहां कैलकुलेशन से समझा जा सकता है।
सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के लिए अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Tax) को घटाकर शून्य प्रति टन कर दिया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर अब कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा।
Petrol Diesel prices : क्रूड ऑयल के 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ जाने से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को अच्छा-खासा मुनाफा हो रहा है। ऐसे में जल्द ही पेट्रोल-डीजल के दाम घट सकते हैं।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा बताया कि पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वैट में बढ़ोतरी करने से पंजाब सरकार को डीजल से 395 करोड़ रुपये और पेट्रोल से 150 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा।
मिजोरम के एक मंत्री ने बुधवार को ये जानकारी दी। मिजोरम के कराधान मंत्री डॉ. वनललथलाना ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये बढ़ोतरी सामाजिक बुनियादी ढांचे और सड़क रखरखाव के लिए वित्त जुटाने के इरादे से की गई है।
Petrol diesel price in Pakistan : एक से 15 जुलाई के लिए पेट्रोल की नयी एक्स-डिपो कीमत पिछले पखवाड़े के 258.16 पाकिस्तानी रुपये की तुलना में 2.9 प्रतिशत बढ़कर 265.61 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर होगी।
Petrol Diesel Rate Cut : महाराष्ट्र सरकार ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने की घोषणा की है। इससे अब मुंबई रीजन में पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा।
Petrol-Diesel Price in Goa : गोवा में शनिवार से पेट्रोल एक रुपये और डीजल 36 पैसे महंगा हो जाएगा। इससे पहले कर्नाटक में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े थे।
पाकिस्तान का वित्त विभाग आमतौर पर हर 15 दिन में ईंधन की कीमतों की समीक्षा करता है। विभाग ने ताजा मूल्य कटौती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की और कहा कि नई कीमतें अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी।
विंडफॉल टैक्स को हर दो सप्ताह में संशोधित किया जाता है। पिछली समीक्षा के दौरान 1 मई को पेट्रोलियम क्रूड पर टैक्स को 9,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया था।
सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने और उसके परिचालन के लिए विशेष इकाई इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि.(आईएसपीआरएल) का गठन किया है। भारत अपनी 85 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है।
भारत पेट्रोल-डीजल के आयात पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है। इसको कम करने के लिए मंत्री ने कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत और फ्लेक्स इंजन पर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, जो इसपर विचार कर रहा है।
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