व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को अगले साल संसद के बजट सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें नागरिकों की स्पष्ट सहमति के बिना उनके व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।
Personal Data Protection Bill : व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में किसी बड़े उल्लंघन में कंपनियों पर 15 करोड़ रुपए या उनके वैश्विक कारोबार के चार प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
सूचनाओं की गोपनीयता के संरक्षण के संबंध में रूपरेखा तैयार कर रही उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने निजी जानकारियों की सुरक्षा, सूचनाओं की प्रोसेसिंग का दायित्व, लोगों के अधिकार तथा उल्लंघन पर जुर्माना आदि के बारे में सुझाव दिए हैं।
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