प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पहली जुलाई 2017 से लागू माना जाएगा
रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अगले साल अगस्त तक डिजिटल इंडिया पहल के तहत पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है
अब रिटायरमेंट के बाद आपको अपने ईपीएफ(इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड) खाते का पैसा प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
1 जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कई काम के लिए आधार अनिवार्य हो गया है, वहीं PPF, और सुकन्या समृद्धि की ब्याज कम हो गया है।
पहली जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। 1 जुलाई से कई आवश्यक कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा।
त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को अपने 2.45 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए उच्च वेतन और भत्तों की घोषणा की है।
केंद्र की मोदी सरकार बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अलाउंसेज और HRA से जुड़े कैबिनेट नोट को चर्चा के बाद स्वीकार कर सकती है।
सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति आज सातवें वेतन आयोग के भत्ते को लेकर बैठक कर सकती है। सिफारिशें लागू होने से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने पीएफ विथड्रॉल, पेंशन और इंश्योरेंस जैसे विभिन्न दावों के निपटारे के लिए निर्धारित अवधि को वर्तमान 20 दिन से घटाकर 10 दिन किया।
EPFO द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में संशोधन किया गया है ताकि वह अंशधारकों को पेंशन, भविष्य निधि और बीमा संबंधी सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कर पाए।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स से जुड़ी सिफारिशों में सुधारों को मंजूरी मिल गई।
केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि पेंशन संबंधित RTI आवेदनों का जवाब 48 घंटे में दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे मामले बुजुर्गों के जीवन व अधिकार से जुड़े हैं।
ESIC के तहत आपने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इससे 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को हल्की अनिवार्यता वाली पेंशन योजनाओं में शामिल करने पर विचार कर रही है। पीएफआरडीए ने यह जानकारी दी।
कैबिनेट ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर बुधवार को विचार कर सकता है।
पीएफआरडीए सरकार को शेयर बाजारों में सरकारी अंशधारकों के निवेश को तिगुना से अधिक कर एनपीएस के तहत 15 से 50 प्रतिशत करना चाहिए।
केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता में दो-चार फीसदी बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
सेवानिवृत्ति कोष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के उपयोक्ता अब अपने भविष्य निधि खाते से विभिन्न तरह की निकासी एक ही फार्म के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
ईपीएफओ की ईपीएफ निकासी और पेंशन जैसे सभी दावों के ऑनलाइन निपटान की व्यवस्था मई तक हकीकत रूप ले लेगी। अंशधारकों के लिए जटिल कागजी कार्य समाप्त हो जाएगा।
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