कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है।
सेल्फी के बढ़ते चलन से अब सरकार भी परेशान हो गयी है। सेवानिवृत्त होते सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन फॉर्म में तस्वीर के रूप में सेल्फी ही लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने परेशान होकर इस बारे में अंतत: दिशानिर्देश जारी कर लोगों से सेल्फी नहीं लगाने को कहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) मोदी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी योजना है, जो मुख्यरूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर केंद्रित है। एक व्यक्ति इस पेंशन प्लान में 18 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच निवेश करना शुरू कर सकता है।
बजट 2018 में घोषित 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। CBDT ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को अपने पूर्व नियोक्ता से प्राप्त होने वाली पेंशन को सैलरी की श्रेणी में रखा जाएगा।
18 से 40 साल के भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र हैं। अगर, अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को भी पेंशन मिलती है।
भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना को चुनने वालों के लिये पेंशन का विकल्प चुनने का एक अंतिम अवसर देने तथा पेंशन व्यवस्था में संशोधन की मांग को लेकर यहां केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्
ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके सदस्यों ने ईपीएफ-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए देने के लिए सरकार पर दबाव डाला है।
पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हुई बजट पूर्व चर्चा में अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपए मासिक से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने सहित कई सुझाव दिए।
सरकार नाबालिगों को NPS में लाने की संभावनाओं को देख रहे हैं। कुछ देशों में यह सुविधा है और इस मुद्दे पर भारत में भी ध्यान दिया जा रहा है।
अगर इस समय आपका मासिक खर्च 50,000 रुपये है तो 7 फीसदी महंगाई के हिसाब से आपको 60 से 80 उम्र के बीच आपको प्रति माह 2 लाख रुपया महीना चाहिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ सोमवार को बजट पूर्व चर्चा में अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपए मासिक से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने सहित कई सुझाव दिए।
कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत करीब 60 लाख पेंशनभोगी आते हैं, जिसमें से करीब 40 लाख लोगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन मिलती है
पेंशनभोगियों के सामने आने वाली परेशिानियों को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के नियमों में ढील दी है।
शशि थरूर ने करमुक्त पेंशन का दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था जिसपर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बजट 2018 की तैयारी के दौरान विचार किया जाएगा
नियमों के मुताबिक नवंबर में सभी पेंशनर्स को यह दस्तावेज जमा करना जरूरी है, सिर्फ SBI ही नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के पेंशन खाताधारकों के लिए भी यह नियम है
मद्रास उच्च न्यायालय ने बैंकों को उन खातों पर जुर्माना लगाने से रोक दिया है, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन आती है।
देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने दिवाली से पहले अपने खाताधारकों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI ने बचत खातों में मासिक औसत बैलेंस की लिमिट को घटाया है।
गलत आधार नंबर देने और कल्याणकारी योजनाओं से आधार कार्ड नहीं जुड़े होने के कारण 18,000 से ज्यादा लोगों को अगस्त माह की पेंशन नहीं मिली है
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