एमटीएनएल में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और मासिक वेतन पर कंपनी का खर्च करीब 160 करोड़ रुपए है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायत के निपटारे के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PMKPY) के तहत लाभ के लिए किसानों को हर महीने औसत 100 रुपए का प्रीमियम भरना होगा।योजना को चुनने वाले किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपए मासिक की पेंशन मिलेगी।
Pension scheme for small shopkeepers: इस योजना का लाभ छोटे दुकानदार, रिटेल कारोबारी और अपना छोटा-मोटा कारोबार चलाने वाले लोग उठा सकेंगे। वह सभी कारोबारी जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे
राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के राहत भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है।
उज्जवला योजना के तहत सरकार ने 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की भी घोषणा की है।
जनवरी 2019 से राज्य में वृद्धों को अब एक हजार के स्थान पर दो हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार के इस कदम से 54 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
पीएफआरडीए एपीवाई के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह तक करने पर विचार कर रहा है।
असम सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन करने की घोषणा की है।
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर दो प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है।
जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है
आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मोदी सरकार द्वारा उनके नाम पर शुरू की गई अटल पेंशन योजना गरीबों के बुढ़ापे की लाठी बनेगी।
दस्तावेज के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का पेंशन व्यय उसके वेतन भुगतान के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा
अगर आप पढ़े-लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पेंशन दिया जाएगा।
अभी मार्च में ही वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए सूचकांक और बेस ईयर में परिवर्तन करने जा रही है। इसका परिणाम ये होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी।
सरकार अटल पेंशन योजना (APY) के तहत पेंशन सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह तक करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका मौजूदा स्लैब 5,000 रुपए प्रतिमाह है। वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव मदनेश कुमार मिश्रा ने यहां PFRDA द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यह जानकारी दी।
श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपए पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है।
सेल्फी के बढ़ते चलन से अब सरकार भी परेशान हो गयी है। सेवानिवृत्त होते सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन फॉर्म में तस्वीर के रूप में सेल्फी ही लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने परेशान होकर इस बारे में अंतत: दिशानिर्देश जारी कर लोगों से सेल्फी नहीं लगाने को कहा है।
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