भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एक नई पेंशन स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम में निवेशकों को फिक्स पेंशन का विकल्प मिलेगा। आइए जानते हैं इस नई पेंशन स्कीम के बारे में सबकुछ।
आज के समय में ज्यादातर लोग नई टैक्स व्यवस्था के अधीन आ गए हैं, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। अगर आप अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चल रहे हैं और टैक्स बचाने के लिए किसी अच्छे निवेश प्लान की तलाश कर रहे हैं तो समझिए ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही है।
जम्मू और कश्मीर में इस महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस, एक बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर कैलकुलेशन में सटीक बैठती है।
ईपीएफओ ने इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। हायर पेंशन के लिए आवेदन को खारिज करने वाले नियोक्ता को कारण बताना होगा।
Higher Pension Updates: इस महीने की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान ईपीएफओ की संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता के योगदान से लिया जाएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया था।
बुढ़ापे में हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, इसलिए लोग तरह-तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं। अगर आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो LIC की जीवन शांति पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं।
National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।
केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया है।
सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को हल्की अनिवार्यता वाली पेंशन योजनाओं में शामिल करने पर विचार कर रही है। पीएफआरडीए ने यह जानकारी दी।
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