पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल, डोरस्टेप बैंकिंग (DSB) एजेंट, डाकघरों में बायोमेट्रिक डिवाइस, बैंक शाखाओं में भौतिक जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म के जरिये अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले सप्ताह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सीपीपीएस के पायलट रन के सफल समापन की घोषणा की थी।
इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे। यह वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी होगी। यानी पेंशनधारकों को पिछले चार महीनों के बढ़े हुए भत्ते के कारण बकाया राशि मिलेगी।
हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने संकेत दिए थे कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ईपीएफओ के तहत बेसिक पे लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर सकती है। 2025 से यह बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे कोई कर्मचारी 10 हजार रुपये पेंशन पा सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए वादा किया कि अगर जम्मू और कश्मीर में पार्टी सरकार बनाती है तो वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को हर महीने 3 गुना ज्यादा पेंशन यानी हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
जम्मू और कश्मीर में इस महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस, एक बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर कैलकुलेशन में सटीक बैठती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा (Wage Ceiling) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है।
यूपीएस योजना में पेंशन कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है।
Unified Pension Scheme in Maharashtra : केंद्र के बाद अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
ईपीएस-95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशनभोगी के जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हों।
राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों और रवैये के चलते केरल के सामने पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों के बावजूद राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी।
यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी जिसे दो बार आगे बढ़ाते हुए 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
New Pension Rule: अब सरकारी महिला कर्मचारी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती हैं। इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
अगर सभी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती हैं, तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
किसी भी सरकारी कर्मचारी को आगे पेंशन लगातार पाने के लिए हर साल 30 नवंबर तक अपने होने का सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होती है।
अगर देश के आर्थिक हालातो और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो हाइब्रिड पेंशन व्यवस्था एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जिसमें ओपीएस की तरह defined benefit और एनपीएस की तरह defined contribution दोनों शामिल हो जिसके कारण कर्मचारी हितों और आर्थिक हितों दोनों की पूर्ति की जा सकती है।
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