बैंकिंग सर्विसेस में ट्रांजैक्शन फीस जुलाई से बढ़ जाएंगी, क्योंकि सरकार ने सभी फाइनेंशियल सर्विसेस को जीएसटी में 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है।
1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। कई सेवाएं हैं, जिनके लिए आपको नए साल में अधिक कीमत चुकानी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा।
सरकार विमुद्रीकरण के बाद डेबिट-क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश तो कर रही है लेकिन यह नकद लेन-देन के मुकाबले महंगा पड़ रहा है।
पासपोर्ट, लाइसेंस, विभिन्न परीक्षाओं और सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली बहुत सी अन्य सुविधाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ज्यादा फीस देनी होगी।
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