मौजूदा समय में पेंशन/परिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये तय है।
पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करने और 1 जुलाई, 2021 से 1 जनवरी, 2016 से लागू करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने इसकी जानकारी दी है।
पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है।
यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 100 रुपए है, तो वेतन पैनल की सिफारिशों के लागू होने के बाद यह 280.90 रुपए हो जाएगा।
त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को अपने 2.45 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए उच्च वेतन और भत्तों की घोषणा की है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी लागू करने का घरेल अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर होगा।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में केन्द्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं, केन्द्रीय कर्मचारियों ने आयोग की सिफारिशों को नाकाफी बताया है।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। इसमें सचिव स्तर के 13 सदस्य शामिल होंगे।
7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2015 तक केंद्र सरकार के पास 33 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से करीब 10 लाख लोगों की उम्र 50-60 वर्ष के बीच है।
1.2 अरब लोगों की आबादी वाले देश भारत के पास सरकारी कर्मचारियों की भारी कमी है। वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं।
उद्योग मंडल एसोचैम ने 7th Pay Commission की सिफारिशों पर चिंता जाहिर की है। एसोचैम ने कहा कि सिर्फ टैक्स वसूली और डिवेस्टमेंट प्रोसेस पर निर्भर रहना गलत है।
बेसिक पे में ढाई गुना और पेंशन में 24 फीसदी की वृद्धि संभव है, यदि केंद्र सरकार 7th Pay commission की सिफारिशों को बिना किसी बदलाव के लागू कर देती है।
फिच रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को पूरी तरह लागू करने से राजकोषीय मजबूती का लक्ष्य पूरा करने में चुनौतियां बढ़ेंगी।
सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी वृद्धि करने की सिफारिश की है।
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