आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2019-20 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी।
संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है।
देश के भीतर और बाहर बेहिसाब धन का आकलन करना कठिन है, हालांकि कुछ अध्ययनों के अनुमान के मुताबिक अवैध वित्तीय प्रवाह के रूप में बेहिसाब आय का 10 फीसदी देश के बाहर चला जाता है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज (17 जून) से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई नए सांसदों को पहले दो दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी।
8000 ऐसे मार्ग खंडों की पहचान की गई है, जहां दुर्घटना का खतरा अधिक है। उन्हें ठीक किया जाएगा।
देश में नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से आरंभ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है।
संसदीय समिति ने रघुराम राजन से सवाल किया था कि NPA की असली वजह क्या है
एक संसदीय समिति ने एचएमटी लिमिटेड की सभी संकटग्रस्त इकाइयों को सुधारने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रसिद्ध तकनीशियनों का विशेषज्ञ समूह बनाने को कहा है।
वित्त मंत्रालय ने कालेधन के अनुमान को लेकर तैयार तीन रिपोर्टों को साझा करने से इनकार कर दिया है।
संसद की एक समिति ने कहा है कि आयकर विभाग को टाटा ट्रस्ट द्वारा कथित तौर पर आयकर कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की नये सिरे से जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करना चाहिए। समिति ने परमार्थ न्यास और संस्थानों को दी गई कर छूट पर तैयार अपनी रिपोर्ट में यह बात कही।
संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और इसका समापन 10 अगस्त को होगा। संसदीय कार्यों की कैबिनेट कमेटी ने सोमवार को इस आशय का प्रस्ताव रखा है।
सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख अगले सप्ताह एक संसदीय समिति के समक्ष हाजिर होंगे और बढ़ते फंसे कर्ज (NPA) तथा धोखाधड़ी के मामलों से उसे अवगत करवाएंगे। सूत्रों ने बताया कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल मंगलवार को संसद की एक समिति के सामने पेश हुए जहां उन्हें बैंकों के वसूली में फंसे कर्ज के ऊंचे स्तर, बैंकों में धोखाधड़ी और नकदी संकट जैसे मुद्दों पर कुछ कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। पटेल ने समिति सदस्यों को आश्वासन है रिजर्व बैंक अपनी प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसद की एक समिति के सामने पेश हुए जहां उन्हें बैंकों के वसूली में फंसे कर्ज के ऊंचे स्तर, बैंकों में धोखाधड़ी और नकदी संकट जैसे मुद्दों पर कुछ कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। पटेल ने समिति सदस्यों को आश्वासन है रिजर्व बैंक अपनी प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रहा है
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल कल यानी 12 जून को संसद की एक स्थायी समिति के सामने हाजिर हो सकते हैं। इस सुनवाई में पटेल को नोटबंदी के बाद लौटी मुद्रा का आंकड़ा, पीएनबी घोटाला और बैंकों के बढ़ते फंसे कर्ज (NPA) जैसे मुद्दों पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है।
सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के शीर्ष अधिकारी बैंकिंग धोखाधड़ी तथा बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के मामले में एक संसदीय समिति को कल जानकारियां देंगे। वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाली संसद की वित्त मामलों से संबंधित स्थायी समिति (वित्त) ने इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) के अधिकारियों को कल पेश होने को कहा है। IBA देश के सभी प्रमुख बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है।
संसद की एक समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को 17 मई को उसके समक्ष पेश होने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि समिति गवर्नर से हाल में सामने आए बैंकिंग घोटालों के सिलसिले में सवाल पूछेगी।
औसत तौर पर हर वर्ष कैंटीन से सांसदों को उपलब्ध कराए जाने वाले सस्ते भोजन के एवज में 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी के तौर पर भरपाई करनी होती है।
पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है।
संसद की एक समिति ने सरकार से कहा है कि सरकारी दूरसंचार कंपनियों को बाजार में टिके रहने तथा प्रतिस्पर्धी बनने के लिए जल्द से जल्द 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाना चाहिए।
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