आज हम आपको रियलमी और शाओमी के फोन की भारत और पाकिस्तान में कीमत बताएंगे, जिसको देखकर शायद आप चौंक जाएं।
यात्रा के दौरान प्रिंस नाहयान ने प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की और दोनों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पाकिस्तान में छोटे एवं मझोले उद्यमों के विकास के लिए 20 करोड़ डॉलर की सहायता दी है।
पाकिस्तान में अब पेट्रोल की नई कीमत 116.60 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पहले इसकी कीमत 113.99 रुपए प्रति लीटर थी।
रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तान में आईएमएफ के कार्यक्रम के समक्ष घरेलू और बाहरी कारणों, दोनों की वजह से जोखिम है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत की विदेशी प्राप्ति दुनिया में सबसे अधिक 79 अरब डॉलर रही, जबकि चीन की 67 अरब डॉलर अपने देश में भेजे।
मौजूदा सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाने और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए चीन, यूएई जैसे मित्र राष्ट्रों से 10.40 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता हासिल की है।
खान ने चेतावनी दी कि गैर-उपयोग की गई सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों की पहचान में बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डिजिटल पाकिस्तान कार्यक्रम का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। मंत्रालय को सभी सरकारी दफ्तरों के बीच डिजिटाइजेशन को पूरा करने का काम सौंपा गया है।
पाकिस्तान की जनता को यह क्यों नहीं पता है कि सीपीईसी सबसे महंगी परियोजना है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्रायल के सचिव मुहम्मद हाशिम पोपालजई ने कहा कि हम ईरान से टमाटर को आयात करने की मंजूरी देने पर विचार कर रहे हैं।
पिछले साल सत्ता में आने के बाद अपने शुरुआती कामों में उन्होंने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने का काम किया।
मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है।
पाकिस्तान ने बिना कोई पूर्व सूचना या जानकारी दिए ही भारत को पोस्टल विभाग के पत्र भेजना बंद कर दिया।
पाकिस्तान यदि संदिग्धों की सूची में बना रहा तो उसे मुद्राकोष, विश्वबैंक और यूरोपीय यूनियन आदि से वित्तीय सहायता मिलना मुश्किल हो जाएगा।
पाकिस्तान में यूएई के राजदूत इब्राहिम सलेम अल-जाबी के हवाले से अरब न्यूज ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट यूएई-पाकिस्तान संबंधों की मजबूती को पूरी दुनिया के सामने रखेगा।
विश्व की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों की पारदर्शिता रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन सामग्री को हटाने का सबसे अधिक आग्रह भारत की तरफ से मिला। पाकिस्तान का नंबर इस सूची में आठवां है।
आईएमएफ ने जुलाई में 39 माह के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। उस समय छह अरब डॉलर के कुल ऋण कार्यक्रम में से 99.14 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी की गई थी।
पाकिस्तान के बाहरी वित्तपोषण का फासला छह अरब डॉलर तक बढ़ गया है।
ऑस्ट्रेलिया (63.34 एमबीपीएस) और कतर (61.27 एमबीपीएस) के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
लेटेस्ट न्यूज़
