New Rule For Package Food: सरकार की ओर से पैकेजिंग यानी डिब्बा बंद उत्पादों को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है। इसके बाद मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को प्रति ईकाई कीमत लिखने के साथ कई अन्य बदलाव करने होंगे।
पैकिंग का बिजनेस आप अपने घर के एक कमरे से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास लागत भी नहीं चाहिए। बस आपको ये थोड़े बहुत काम करने होंगे फिर आपका बिजनेस चल पड़ेगा। इस काम के जरिए आप अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं।
सोमवार को इस पैकेज की घोषणा करते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त लोन गारंटी सुविधा की घोषणा की। इसके साथ ही हेल्थकेयर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के लिये भी ऐलान हुए
नई घोषित योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 100 करोड़ रुपये होगी और गारंटी की अवधि तीन साल तक होगी। हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर 7.95 प्रतिशत सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगा।
सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाने में असमर्थ रहने पर दिसंबर 2015 में पीएसीएल और उसके नौ प्रवर्तकों तथा निदेशकों की सभी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिये थे।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेटबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है।
सीनेट ने पैकेज को 92-6 के भारी बहुमत से मंजूरी दी, जबकि दूसरे सदन में इसके पक्ष में 359 वोट और विपक्ष में 53 वोट पड़े।
बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत 80,93,491 कर्जदारों को 2,05,563 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण राशि मंजूर की है। जबकि 1,58,626 करोड़ रुपये 40,49,489 कर्जदारों को दिए जा चुके हैं।
सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में कंपनियों को 2019- 20 वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का समय दे दिया।
समझौते में विंड एनर्जी के विकास में सहयोग की बात शामिल
कोरोना संकट के पहले से जारी आर्थिक दबाव से MSME की मुश्किलें और बढ़ीं
कर्ज योजना के लिए 9.25 फीसदी वार्षिक की ब्याज दर रखी जा सकती है
सुधार कदम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे
बिजली उत्पादन कंपनियों को निर्देश, वितरण कंपनियो को स्थाई खर्चों पर 25% तक रियायत दें
पैकेज के तीसरे हिस्से में 1.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान
कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है।
सरकार के द्वारा मेगा पैकेज के पहला चरण में 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत का ऐलान
सरकार के मुताबिक पैकेज की मदद से कंपनियों को पैसा जुटाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबसे देश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, तभी से इस बात की चर्चा है कि किस सेक्टर को क्या मिलने जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, जो देश के कुल जीडीपी का 10 प्रतिशत है।
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