रिजर्व बैंक 15-15 हजार करोड़ रुपये की दो किस्तों में खरीदेगा बॉन्ड
इस आदेश का किसी भी तरह से उल्लंघन किए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के मकसद से इसकी भंडार सीमा छह महीने यानी अक्टूबर तक के लिए आज बढ़ा दी।
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