जीएसटी परिषद ने अगस्त, 2023 में अपनी बैठक में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग मंचों को 28 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। बाद में कराधान प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन किया गया था।
सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि हम 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी दर लागू करने जा रहे हैं।
सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा, ‘‘हम ऑनलाइन गेमिंग का संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं। सभी राज्यों के लिये इस संदर्भ में 30 सितंबर तक कानून बनाना या अध्यादेश लाना जरूरी है।
Online Gaming Tax: ऑनलाइन गेम खेलने वाले गेमर्स पर अब जीएसटी की मार पड़ने जा रही है। जीएसटी परिषद की बैठक फैसला लिया गया है।
जीएसटी की पिछली बैठक में आए फैसले के बाद देश की बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने इसका विरोध किया था। कई बड़ी कंपनियों के शेयर भी बाजार में डगमगा गए थे।
इसके पहले वित्त अधिनियम 2023 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194बीए शामिल की गई थी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग मंचों को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था।
सरकार ने आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक धन में होने वाले जुए संबंधित किसी भी ऑनलाइन गेम को संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्मार्टफोन में गेम खेलने के लिए लोग इसे डाउनलोड करते हैं। Android और iOS यूजर्स के लिए 7 ऐसे मुफ्त ऑनलाइन गेम मौजूद है जिसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप भी स्मार्टफोन पर गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इन 7 गेम्स को जरूर ट्राई करें।
सामान्यतः हमारे स्मार्टफोन कभी कभी लैग करने लगते हैं यानि धीरे चलने लगते हैं, जहां किसी ऑप्शन को खोलते समय या स्क्रॉल करते समय हमें इसका अनुभव होता है। वहीं अगर आपका स्मार्टफोन भी कभी-कभी धीरे चलने लगता है तो आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिये।
नये साल के बाद अब भारत में फेस्टिवल का दौर शुरू हो गया है, जहां देशभर के लोग मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल आदि की तैयारियों में जोर-शोर से जुटे हुये हैं। दूसरी ओर इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी त्यौहारों के मद्देनजर खुद में बदलाव कर रहे हैं, जहां लोगों के त्यौहारों के आनंद को दोगुना किया जा सके।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का अनुपालन जरूरी होगा
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) के प्रमुख ने कहा कि ऑनलाइन गेम (Online Game) में दांव पर लगाई गई पूरी रकम पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) लगेगा।
ऑनलाइन खेलों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने का पेचीदा मुद्दा पिछले एक साल से अधिक समय से विवाद का विषय बना हुआ है।
Online Gaming: भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई में मंत्रियों के समूहों (जीओएम) ने इस महीने की शुरुआत में अपनी पिछली बैठक में सर्वसम्मति से इन सेवाओं पर कर की दर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था।
आयोग ने कहा है कि फैन्टसी खेल में भुगतान कर खेलने के प्रारूप की पेशकश ओएफएसपी द्वारा 18 साल से कम के लोगों को नहीं की जानी चाहिए।
2019 में दुनिया भर की गेमिंग इंडस्ट्री का आकार 152 अरब डॉलर का था, जो कि दुनिया भर के कुल बॉक्स ऑफिस कारोबार का 3 गुना था। इसमें आने वाले समय में और बढ़त का अनुमान है
ऑनलाइन रमी उद्योग को विनियमित करने के प्रयासों के तहत इससे जुड़ी स्व नियमन इकाई 'द रमी फेडरेशन' (टीआरएफ) के सीईओ समीर बार्डे ने चार रमी संचालकों को मान्यता प्रदान करते हुए टीआरएफ के प्रतीक ऑनलाइन मोहर भी उपलब्ध करायी।
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