आईआरसीटीसी के मुताबिक, 10 लाख रुपये का ये इंश्योरेंस कवर सिर्फ उन यात्रियों को मिलता है जो आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। स्कीम के तहत सिर्फ कंफर्म, आरएसी, पार्शियल कंफर्म टिकट पर ही इंश्योरेंस कवर मिलता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है।
खाली सीट का पता लगते ही तुरंत टीटीई से मिलें और किराया देकर सीट बुक करा लें। इस सीट के लिए टीटीई आपको मैनुअल टिकट बनाकर देगा, जिसके साथ आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं।
सीसीआई ने यूजर्स द्वारा आरएमजी ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करने पर प्रदर्शित गूगल की साइडलोडिंग चेतावनियों पर भी चिंता जताई। विंजो का कहना है कि ये चेतावनियां उसकी छवि को धूमिल करती हैं और संभावित यूजर्स को इसके ऐप तक पहुंचने से हतोत्साहित करती हैं।
आज भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं, जो अपने मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा देती हैं। करोड़ों यात्री इन प्राइवेट कंपनियों के ऐप पर टिकट बुक करते हैं। ये कंपनियां प्रत्येक टिकट पर कई तरह के चार्ज वसूलती हैं। इन तरह-तरह के चार्ज की वजह से टिकट की कुल कीमत काफी ज्यादा हो जाती है।
भारतीय रेल ने जनरल क्लास में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए UTS (अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम) मोबाइल ऐप शुरू किया था। इस ऐप की मदद से आप जनरल क्लास की भी टिकट बुक कर सकते हैं।
जोमैटो ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन शहरों में प्लेटफॉर्म फीस में कितनी वृद्धि की गई है। कंपनी ने कहा कि प्लेटफॉर्म फीस में इस तरह के बदलाव एक नियमित व्यावसायिक प्रक्रिया है और ऐसा समय-समय पर किया जाता है।
आमतौर पर किसी खास काम के लिए लंबी यात्रा करने वाले यात्री, यात्रा की तारीख से 4 महीने (120 दिन) पहले ही ट्रेन में अपनी सीट बुक कर लेते थे ताकि उन्हें कन्फर्म सीट मिल जाए और बाद की भीड़भाड़ से भी बच जाएं।
किसी भी ट्रेन में सामान्य कोटा की टिकट यात्रा की तारीख से 4 महीने पहले बुक की जा सकती है। इसके अलावा, तत्काल कोटा की टिकट को यात्रा की तारीख से कम से कम 1 दिन पहले बुक किया जा सकता है।
सिर्फ 2024 की पहली छमाही में 78 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि साल 2023 की पहली छमाही के मुकाबले वॉल्यूम में 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
डेबिट कार्ड यह आपको एटीएम से नकदी निकालने और दूसरे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर से खरीदारी करने की सुविधा देता है। क्रेडिट कार्ड एक वित्तीय उपकरण है जो आपको खरीदारी करने और बाद में उनका भुगतान करने की अनुमति देता है।
फॉर्म 49ए या फॉर्म 49एए भरकर पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। नाबालिगों और छात्रों के लिए भी पैन कार्ड फॉर्म 49ए भरकर आवेदन किया जा सकता है।
सुनिश्चित करें कि आप अपने डेबिट कार्ड का उपयोग केवल सुरक्षित वेबसाइटों पर करें जो प्रमाणीकरण के लिए पूछती हैं।
जीएसटी परिषद ने अगस्त, 2023 में अपनी बैठक में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग मंचों को 28 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। बाद में कराधान प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन किया गया था।
आईएमपीएस और यूपीआई इंस्टैंट और सेफ फंड ट्रांसफर के ये दो पॉपुलर ऑप्शन उपलब्ध हैं। ये दोनों बैंकिंग सर्विस काम तो एक ही करती हैं लेकिन इनके फीचर्स में विभिन्नता हैं।
यूपीआई ने साल-दर-साल 57 प्रतिशत की लेन-देन मात्रा के साथ अपनी उल्लेखनीय वृद्धि जारी रखी है। पेमेंट ट्रांजैक्शन के मूल्य की बात करें तो यह इसी अवधि में बाजार की वृद्धि 265 लाख करोड़ रुपये से दोगुनी होकर 593 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
रुपे कार्ड में अन्य कार्ड नेटवर्क की तुलना में लेनदेन शुल्क अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से किया गया हर लेनदेन भारत के भीतर ही प्रोसेस किया जाता है।
मंत्री ने भारत में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की अमेज़न की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी खुदरा विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है।
गिफ्ट कार्ड धोखाधड़ी भी सुर्खियों में है। इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें धोखेबाज संकट में फंसे किसी प्रियजन, सरकार या आयकर विभाग के अधिकारी या यहां तक कि आपके बैंक के प्रतिनिधि होने का दिखावा कर सकते हैं।
त्योहारों के दौरान लोग शॉपिंग को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। ये एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि लोग कीमतों की तुलना करना भूल जाते हैं और फिर बाद में जब उन्हें ये मालूम चलता है कि जो सामान उन्होंने 1000 रुपये में खरीदा है, वो दूसरी जगह 500-600 रुपये में ही मिल रहा था।
सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल 9 अगस्त, 2016 को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए शुरू किया गया था।
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