ओएनजीसी में सरकार की 65.64 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस पुर्नखरीद कार्यक्रम में अपने शेयर बेचने से सरकार को 2,640 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और गेल में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोई जल्दबाजी नहीं है।
विधि मंत्रालय का मानना है कि ओएनजीसी-रिलायंस गैस चोरी मामले में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है।
ओएनजीसी के स्वामित्व वाली हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने कहा कि उसकी अगले पांच साल के दौरान 75,000 करोड़ रुपए की पूंजी व्यय करने की योजना है।
खनन क्षेत्र की दिग्गज अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड को देश में पहली खुली नीलामी में पेशकश किये गये 55 में से 41 तेल एवं गैस खोज ब्लॉक मिले हैं।
सरकार ने सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को 1999 से पहले के तेल एवं गैस क्षेत्रों में उनकी इक्विटी हिस्सेदारी के बराबर ही रॉयल्टी और उपकर का भुगतान करने के लिये एक नई नीति अधिसूचित की है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रिकॉर्ड परिचालन लाभ दर्ज किया है।
सरकार विनिवेश दस्तावेज का परिशिष्ट जारी कर जल्दी ही पवनहंस की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए नई निविदाएं मंगाएगी।
अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से शीर्ष 500 कंपनियों की 2018 सूची में सात भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें सरकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) भारत की शीर्ष रैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल है, तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने अपनी स्थिति सुधारी है।
पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही खुदरा कीमतों को कम करने के स्थायी समाधान ढूंढ रही सरकार ओएनजीसी जैसे घरेलू तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित लाभ पर कर (Windfall Tax) लगा सकती है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल फिर से 150 लाख करोड़ की ओर बढ़ रहा है, इस हफ्ते सभी लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर 148.98 करोड़ दर्ज किया गया है
सूत्रों ने बताया कि घरेलू क्षेत्रों से उत्पादित होने वाली अधिकतर प्राकृतिक गैस का दाम एक अप्रैल से बढाकर 3.06 डालर प्रति mbtu (प्रति यूनिट) किया जाएगा जो कि इस समय 2.89 डालर है
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) गुजरात की अपनी मेगा पेट्रोकेमिकल परियोजना में हिस्सेदारी बेच सकती है।
ओएनजीसी द्वारा एचपीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की तर्ज पर सरकार बीमा क्षेत्र में यह तरीका अपना सकती है। यह भारी मात्रा में नकदी जुटा कर बैठी सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को इसी क्षेत्र की छोटी सरकारी कंपनियों को खरीदने के लिए
सेंसेक्स में शामिल देश की टॉप 10 मूल्यवान कंपनियों में से पांच के बाजार पूंजीकरण में संयुक्त रूप से 26,641.48 करोड़ रुपए की गिरावट आयी। इसमें सबसे अधिक नुकसान भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को हुआ।
ओएनजीसी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में सरकार की 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए अपने शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है। यह सौदा 36,915 करोड़ रुपए का है।
Stock Market: शेयर बाजार में सबसे ज्यादा बढ़त रियलिटी, ऑटो, मेटल, फार्मा और मीडिया इंडेक्स में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की 30 में से 29 और निफ्टी की 50 में से 45 कंपनियों में तेजी देखी जा रही है।
ONGC विदेश के साथ हुए करार के तहत आबू धाबी की इस ऑयल फील्ड से निकलने वाले कच्च तेल के करीब 10 प्रतिशत हिस्से पर ONGC विदेश लिमिटेड का हक होगा, 9 मार्च 2018 से यह करार लागू हो जाएगा।
सरकारी कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में उत्पादन कम रहने के बावजूद कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के चलते 15 प्रतिशत बढ़ गया।
सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (HPCL) के अधिग्रहण को लेकर 18,000 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए तीन बैंकों के साथ गठजोड़ किया है।
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