Pension Scheme: अगस्त 2014 में पेंशन योजना में हुए संशोधन को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।
Old Vs New Pension Scheme: सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में सुनाए गए फैसले से सरकारी कर्मचारी काफी खुश हैं। वो इसकी लंबे समय से मांग करते आ रहे थे। आइए जानते हैं कि पुराने पेंशन योजना और नए पेंशन स्कीम में क्या अंतर है और कोर्ट ने इसपर अपनी क्या राय दी है?
National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।
सोशल मीडिया पर एक मैसेज में 500 और 1 हजार के पुराने नोटों को लेकर BREAKING NEWS करके जानकारी साझा की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के अनुसार जो लोग किसी कारण पुराने नोट 500 और 1 हजार के बैंक में जमा नहीं करवा सकें अब उनको रिजर्व बैंक जाने की जरूरत नहीं है।
पुरानी कार खरीदने से पहले आपको अधिक जानकार और सावधान रहना भी जरूरी है। इन बातों का रखेंगे ख्याल तो यूज्ड कार लेने में होगी आसानी।
दक्षिणी राज्यों में वाहनों पर सबसे ज्यादा कर कर्नाटक में लगता है लेकिन नया कानून बनने के बाद आंध्र प्रदेश उसके बाद दूसरे स्थान पर आ गया है।
नए कानून में पुराने मोटर वाहनों पर लगने वाले हरित कर में कई गुणा की बढ़ोतरी की गई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ेगा।
सीएससी एसपीवी की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एनसीआरबी के निदेशक रामफल पवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस सेवा की शुरुआत की।
इस पॉलिसी पर 2015 से काम चल रहा है और इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक की सड़कों पर ऐसे 70 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56.54 लाख है। राजधानी दिल्ली तीसरे स्थान पर है।
15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए शुल्क को मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर कैब के लिए लगभग 7500 रुपये और ट्रक के लिए 12,500 रुपये तक किया जाएगा।
PIBFactCheck: यह दावा फ़र्ज़ी है। RBI ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
सीएमवीआर, 1989 के मुताबिक 2017 से नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह फास्टैग वाहन निर्माता या उसके डीलर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
मंत्री समूह ने यह भी निर्णय लिया है कि सोने और आभूषण दुकानों के लिए प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य किया जाएगा।
मारुति सुजुकी टोयोट्सू इंडिया द्वारा नोएडा में स्थापित संयंत्र पहला है और पूरे भारत में ऐसे अन्य संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा।
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को उपयोग से हटाकर कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने मंगलवार को इस बात से स्पष्ट तौर पर इनकार किया है कि चलन से बाहर हो चुके और जनता के पास बचे 500 एवं 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने पर विचार कर रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा
आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है इससे आप अपने डेटा का व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं।
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